<p style="text-align: justify;"><strong>लंदन</strong>। ब्रिटेन की सरकार ने भारतीयों समेत अन्य उच्च कौशल वाले पेशेवरों को रहने के अधिकार से वंचित करने के अपने विवादास्पद फैसले का यह कहते हुए बचाव किया है कि वीजा विवादों में फंसे ये आवेदक कदाचार के दोषी हैं। उच्च कौशल वाले प्रवासियों के समूह के लंबे अभियान के बाद ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शिक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों एवं अभियंताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा उपबंध के तहत अनिश्चित काल तक रहने संबंधी व्यवस्था से वंचित करने से जुड़े टायर 1 वीजा मामलों की समीक्षा शुरू की थी। समीक्षा के पहले चरण के समापन पर ब्रिटेन की आव्रजन मंत्री कैरोलीन नोक्स ने एक पत्र में हाउस आॅफ कामन्स की प्रभावशाली गृह मामलों विषयक प्रवर समिति से कहा था कि बताई गई आय में विसंगति के कारण ब्रिटेन की आव्रजन नियमावली के तहत आवेदनों को नामंजूर करने का उनके विभाग का फैसला &lsquo;सही&rsquo; था। पत्र में यह भी कहा गया है कि समीक्षा में गृह विभाग के नामंजूरी के 38 मामलों की अपील पर फैसला पलट दिया गया और मंजूर कर लिया गया।</p>
