<p style="text-align: justify;"><strong>झाबुआ</strong>। &nbsp; बायपास के नाम पर नगर के साथ छलावा ही किया जा रहा है। पहले तो बायपास के नाम पर सपंर्क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। उस संपर्क मार्ग में भी कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नक्शे में हेरफेर किया गया, वहीं मार्ग के क्षेत्रफल मे भी हेराफेरी करके शासन को आर्थिक चूना लगाया जा रहा है। संपर्क मार्ग के सर्वे अनुसार मार्ग के लिए करीब 30 मीटर चौड़ाई की भूमि का अधिग्रहण किया जाना था किन्तु उक्त चौड़ाई की भूमि अधिग्रहण में कई लोगो की बेशकीमती भूमि दायरे मे आ रही थी, जिस वजह से प्रशासन उक्त 30 मीटर चौड़ाई को 17 मीटर चौडाई मे परिवर्तित कर दिया। जिन भूस्वामियों की भूमि 17 मीटर के दायरे में आ रही थीं। उन्होंने अपनी भूमि के अधिग्रहण के लिए क्षेत्रीय विधायक द्वारा आयोजित बैठक मे विधायक एवं अनुविभागीय अधिकारी के आश्वासन पर अपनी भूमि देने की स्वीकृति भी दे दी और संपर्क मार्ग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। भारी- भरकम इंतजाम के साथ प्रशासन ने बेमन से मार्ग का भूमिपूजन करवा दिया। ठेकेदार ने तीव्र गति से कार्य करते हुए दो माह में मार्ग का सतही कार्य पूर्ण कर दिया। दो माह तक कार्य चलने के दौरान अधिग्रहित भूस्वामियों को उनकी भूमि के मुआवजे संबधी कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नही की गई और भूस्वामियों को भूमि अधिग्रहण करने हेतु सूचना पत्र भी जारी नहीं किया गया। बगैर भूमि अधिग्रहण किए भूस्वामियों की निजी भूमि पर मार्ग निर्माण प्रारंभ कर दिया गया। चल रही अंधेरगर्दी प्रशासन में किस प्रकार की अंधेरगर्दी चल रही है। यह संपर्क मार्ग उसका बेहतरीन प्रमाण है। मुआवजा निर्धारण और भूमि अधिग्रहण में हो रही लेटलतीफी से मुआवजा राशि में भी वृद्धि हो रही है और शासन का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। वर्तमान में दो माह तक मुआवजा संबधी कार्रवाई नही होने से सबंधित भूस्वामियों ने अनुविभागीय अधिकारी अशफाक अली को आवेदन देकर अपनी भूमि पर मार्ग निर्माण तत्काल रोके जाने की मांग की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से मार्ग निर्माण तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया।</p>
