<p style="text-align: justify;"><strong>जबलपुर</strong>। कलेक्टर छवि भारद्वाज ने सोमवार को बैठक में विभिन्न मसलों को लेकर जिले के राजस्व अधिकारियों और अधीनस्थ अमले की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी जताई। पट्टे जारी करने से लेकर सीमांकन और सीएम हैल्पलाइन के सम्बन्ध में की गई समीक्षा के दौरान सामने आए तयों से खफा कलेक्टर की नाराजगी की जद में पटवारी से लेकर अनुविभागीय अधिकारी तक आए। बैठक में श्रीमती भारद्वाज ने सीमांकन कार्य की समीक्षा करते हुए लम्बित सीमांकन प्रकरणों की बड़ी संख्या पर ऐतराज जताते हुए सम्बन्धित तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों से इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा लिया।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>निलंबन की दी चेतावनी</strong></p>

<p style="text-align: justify;">समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पनागर, कोतवाली, पाटन -2, मझौली, जबलपुर तथा कैन्ट क्षेत्रों के राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमांकन में बरते जा रहे लापरवाह रवैए पर अप्रसन्नता व्यक्त की। कलेक्टर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि सम्बन्धित राजस्व अधिकारी स्थिति में सुधार के लिए फौरन कदम उठाएं अन्यथा निलम्बन के लिए तैयार रहें। श्रीमती भारद्वाज ने कहा कि जिन तहसीलदारों के क्षेत्र में दस से अधिक सीमांकन के प्रकरण लम्बित हैं उनके विरूद्ध कमिश्नर को कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>रोका जाएगा वेतन</strong></p>

<p style="text-align: justify;">बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि काम में लापरवाही बरत रहे राजस्व निरीक्षकों की विभागीय जांच के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। निचले स्तर पर राजस्व कर्मियों द्वारा सीमांकन कार्य में बरती जा रही लापरवाही से नाराज कलेक्टर ने साफ कहा कि जब तक सीमांकन लम्बित रहता है तब तक राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों के वेतन आहरण पर रोक लगाई जाएगी।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>अधिकारियों को नोटिस, 12 उपयंत्रियों की वेतन वृद्धि रुकेगी</strong></p>

<p style="text-align: justify;">पिछली कई समय-सीमा बैठकों के दौरान निरन्तर अधिकारियों को सीएम हैल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण को गंभीरता से लेने की हिदायत देती आ रहीं कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज ने आज समय-सीमा बैठक में बेहद सख्त रूख अख्तियार किया। अफसरों के बेपरवाह रवैए से क्षुब्ध कलेक्टर ने उन सभी विभाग प्रमुखों को नोटिस जारी किए जाने के निर्देश दिए जो सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण के प्रति कोताही बरत रहे थे। इनमें उप संचालक कृषि, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं तथा बिजली कम्पनी के अफसर शामिल थे। इसके अलावा कलेक्टर ने बिजली कम्पनी के अधीक्षण यंत्री को भी निर्देश दिए कि वे लगातार लापरवाही बरत रहे 12 उपयंत्रियों की वेतन-वृद्धि रोके जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।</p>
