<p style="text-align: justify;"><strong>जबलपुर</strong>।<strong> </strong>मेडिकल विश्व विद्यालय लगातार उपेक्षा का शिकार है, ऐसा लगता है कि इसे खुर्द-बुर्द करने की साजिश चल रही है। यही कारण है कि 52 एकड़ की जगह इसे मात्र 60 हजार वर्गफीट में समेट दिया गया है। 275 स्वीकृत पदों को भी घटाकर 65 कर दिया है। बिना किसी शोर-गुल के खुद राज्य सरकार इस काम में जुटी है और एक तरह से इस शातिराना कृत्य की सुपारी एसीएस हेल्थ राधेश्याम जुलानिया को दे दी गई है। हालात यह हैं कि कुलपति डॉ. आरएस शर्मा एसीएस के सामने रबर स्टैम्प की तरह हो गए हैं। उक्त आरोप बुधवार को पं. आलोक मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान लगाए। श्री मिश्रा ने पत्रकारों को आगे बताया कि प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी 7 साल बाद भी बजाय ताकतवर होने के लगातार कमजोर हो रही है। जिस यूनिवर्सिटी पर पूरे प्रदेश के मेडिकल सार्इंस कॉलेजों को नियंत्रित करने का जिम्मा है, वह संसाधनों के लिए कराह रही है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>ऐसे की जा रही घुसपैठ</strong></p>

<p style="text-align: justify;">श्री मिश्रा ने बताया कि मेडिकल विवि के संचालन-संधारण के लिए स्थापना के पूर्व नियम, अधिनियम तथा परिनियम बनाए गए थे, जिनका गला चिकित्सा शिक्षा विभाग के एसीएस घोंट रहे हैं। एसीएस जुलानिया 11 मई 2018 को अचानक जबलपुर आते हैं और कार्य परिषद की बैठक कर ढेर सारे निर्णय कर जाते हैं। इनमें से तमाम निर्णय विवि को कमजोर करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन निर्णयों में कार्य परिषद सदस्यों तथा कुलपति की भी सीधे तौर पर अनदेखी की गई। यहां तक कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरद जैन को भी बैठक की कानों- कान खबर तक नहीं लगने दी गई है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>फीस पर तिरछी नजर</strong></p>

<p style="text-align: justify;">श्री मिश्रा ने आरोप लगाया कि मेडिकल विवि में जमा होने वाली फीस पर भी सरकार की तिरछी नजर है। उसी के चलते एसीएस जुलानिया द्वारा बैठक के निर्णय क्रमांक 4 के तहत न सिर्फ सरकार बल्कि प्राइवेट कॉलेजों तक को 2 करोड़ रुपए यात्रा अनुदान देने का फैसला किया है। इसके अलावा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के लिए प्रस्तावित सेंटर आॅफ एक्सीलेंस के लिए भी 40 करोड़ प्रति महाविद्यालय के हिसाब से देने का निर्णय पारित कर दिया।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>राज्यपाल की भेजीं शिकायत</strong></p>

<p style="text-align: justify;">श्री मिश्रा ने आगे बताया कि वे पूरे मामले की दस्तावेजों के साथ बिन्दुवार शिकायत का पुलिंदा प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल को उचित कार्रवाई के लिए भेज चुके हैं। अगर महामहिम राज्यपाल द्वारा इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होंगे।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>चाहें तो राष्ट्रीय स्तर का बन सकता है विवि</strong></p>

<p style="text-align: justify;">पत्रकार वार्ता में श्री मिश्रा ने बताया कि मेडिकल विवि से 312 कॉलेज संबद्ध हैं लेकिन यहां न तो कोई नियंत्रक है और न ही कोई कुलसचिव। विवि का काम सिर्फ परीक्षा लेना और रिजल्ट घोषित करना रह गया है। जो विवि आज 20 करोड़ की स्थिति में पहुंचा दिया है वह शुरुआत में 500 करोड़ की घोषणा के साथ स्थापित हुआ था। राज्य सरकार की मंशा और नीयत अगर ईमानदार होती तो यह विवि देश भर में मिसाल बन सकता था।</p>
