<p style="text-align: justify;"><strong>जबलपुर</strong>। मप्र हाईकोर्ट ने गोपनीय चरित्रावली को नजरअंदाज कर दोबारा विभागीय समिति के समक्ष प्रमोशन के प्रकरण को रखे जाने संबंधी दिए गए एकलपीठ के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने मामले में तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद निर्धारित की है, हालांकि विस्तृत आदेश की फिलहाल प्रतीक्षा है। यह अपील व्यवसायिक परीक्षा बोर्ड की ओर से दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि बोर्ड में ग्रेड-1 में पदस्थ अरुणा दीक्षित ने गोपनीय चरित्रावली के कारण प्रमोशन न मिलने संबंधी मामले में हाईकोर्ट की शरण ली थी। आवेदक बोर्ड की ओर से कहा गया कि उक्त मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गोपनीय चरित्रावली को इग्नोर कर पदोन्नति के लिये प्रकरण दोबारा विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखने के आदेश दिए थे। जिस पर यह अपील दायर की गई है। याचिकाकर्ता प्रोफेशन एक्जामिनेशन बोर्ड की ओर से अधिवक्ता राहुल दिवाकर ने पक्ष रखा।</p>
