<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली</strong>। जीएसटी नेटवर्क ने अपने सॉ&mu;टवेयर का तीसरे पक्ष से लेखा परीक्षण (थर्ड पार्टी आॅडिट) कराने का फैसला किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून में बदलाव के आधार पर सॉ&mu;टवेयर में भी बदलाव हुआ है। यह सॉ&mu;टवेयर आईटी कंपनी इंफोसिस ने तैयार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह बात कही। 1 करोड़ से अधिक आंकड़े मौजूद- जीएसटीएन इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ढांचे को देखती है और उसके पास 1.11 करोड़ से अधिक कारोबारी संस्थान के जीएसटी से जुड़े आंकड़े हैं। तीसरे पक्ष द्वारा आॅडिट से यह सुनिश्चित होगा कि जीएसटीएन के पास मौजूद आंकड़े पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उसमें किसी तरह की खामी नहीं है। जीएसटीएन नेटवर्क के सीईआ प्रकाश कुमार ने कहा तीसरे पक्ष से आॅडिट एक मानक प्रक्रिया है। बैंंिकग एवं वित्तीय संस्थान इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए पड़ी जरूरत-कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जब कभी भी जीएसटी (माल एवं सेवा कर) कानून में बदलाव किया जाता है या कोई परिपत्र जारी होता है तो हमें उसके आधार पर सॉ&mu;टवेयर में भी बदलाव करना होता है। इंफोसिस द्वारा सॉ&mu;टवेयर में किए गए परिवर्तनों का आॅडिट करने हमें तीसरे पक्ष की जरूरत है। इसलिए यह आॅडिट कराया जा रहा है। वर्तमान में कानून में बदलाव के बाद जीएसटीएन की टीम सॉ&mu;टवेयर परिवर्तनों का जांच - परीक्षण करती है। लेकिन हम चाहते हैं कि तीसरे पक्ष का लेखापरीक्षक (आॅडिटर) यह प्रमाणित करे कि कानून में जो बदलाव किए गए हैं, उसी के अनुरूप सॉ&mu;टवेयर में भी परिवर्तन हुए हैं।</p>
