<p style="text-align: justify;"><strong>भोपाल</strong>। चौदहवीं विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस के अलावा भाजपा विधायक भी अपने क्षेत्र में काम नहीं होने से सरकार से नाराज नजर आए। भिंड से भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने तीन साल से सड़क नहीं बन पाने का मामला उठाया तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया। इस पर वे भड़क गए। इस बीच 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उनके गुस्से का गुबार सदन के बाहर फट पड़ा। बाला बच्चन और हरदीप सिंह ढंग ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>घटिया निर्माण, तीन बार जांच, कार्रवाई कुछ नहीं&lsquo;</strong></p>

<p style="text-align: justify;">भिंड शहर की मेनरोड एक किलोमीटर लंबी है। इसी रोड पर कचहरी है, तहसील है। यह सड़क तीन साल में नहीं बन पाई। इसका निर्माण कार्य बहुत ही घटिया है। तीन बार से सदन में प्रश्न उठाता हूं लेकिन मंत्री जवाब नहीं देते। आज भी बोलने खड़ा हुआ तो बोलने नहीं दिया। सीएम ने पौने चार करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन मंत्री की अफसरों पर पकड़ ही नहीं। कहा जा रहा है कि 70% काम हो गया लेकिन कोर कटिंग हुई तो पता चला कि घटिया निर्माण किया जा रहा है। हर छह महीने के लिए रिवाइज कर देते हैं। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।&rsquo;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>सवा घंटे दोनों हाथ खड़े रखकर डंग बोले रिपोर्ट सामने लाएं&lsquo;</strong></p>

<p style="text-align: justify;">किसानों के लिए सवा घंटे क्या जितनी भी देर कहें कष्ट सहने को तैयार हूं। भाजपा की यह सरकार किसानों का हितैषी बताती है लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सरकार मंदसौर गोलीकांड मामले में लीपापोती कर रही है। किसानों पर गोली चलाई गई, छह किसानों की मौत हुई और दोषी कोई नहीं? हमारी सिर्फ तीन मांग हैं- गोलीकांड की जांच रिपोर्ट तीन महीने में पूरी होती थी लेकिन सालभर बाद भी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, इसे जल्दी से जल्दी सदन में पटल पर रखें। गोलियों चलाने के सभी दोषियों को सजा दी जाए और निर्दाेष किसानों पर दर्ज किए केस वापस लें। &rsquo;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>पेनल्टी जमा हुई और न फर्जी फर्माें पर की गई कार्रवाई्</strong></p>

<p style="text-align: justify;">मप्र के 10 में से 12 जिलों 2015 में फर्जी लाइसेंस का मामला सामने आया था, तब से मैं जांच की मांग कर रहा हूं लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार ने कहा था कि ईओडब्ल्यू से जांच कराना शुरू कर दी। लेकिन जांच में क्या हुआ आज तक नहीं बताया। आज फिर मेरा तारांकित प्रश्न था, लेकिन जवाब नहीं दिया। फर्जी लाइसेंस पर व्यापार करने वाली फर्माें पर 50 लाख से 4 करोड़ तक की पेनल्टी लगाई गई है, लेकिन यह राशि नहीं वसूली जा रही। फर्जी फर्मों के लाइसेंस निरस्त किए जा रहे और न ही फर्म मालिकों को जेल में पहुचांया। यह सब सरकार की सांठगांठ से हो रहा है।&rsquo;</p>
