<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली</strong>। कानून में बदलाव करते हुए सरकार ने महिलाओं की पेड मैटरनिटी लीव महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी। टीमलीज सर्विसेज के सर्वे के मुताबिक महिलाओं को इस नियम से फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। इस कानून की बदौलत महिलाओं को वर्कफोर्स में बनाए रखने कनाडा और नॉर्वे जैसे प्रगतिशील देश के बाद भारत का नंबर आता है। भारत में इस कानून की वजह से स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस में महिलाओं की जगह नहीं मिल पा रही है। कानून की वजह से मार्च 2019 तक 10 सेक्टर्स में 11 लाख से 18 लाख महिलाओं की नौकरी जा सकती है।&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>कैसे दूर होगी यह मुश्किल </strong></p>

<p style="text-align: justify;">भारत जैसे देश के लिए यह आंकड़ा काफी निराशाजनक है। यहां पहले ही वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 24 फीसदी है। अब इस कानून की वजह से यह संख्या और घट सकती है।</p>
