<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली</strong>। दिल्ली में राज्य सरकार और केंद्र के बीच जारी अधिकारों की जंग पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया। सर्वसम्मति से सुनाए गए फैसले में पांच जजों की बेंच ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र में जनता की चुनी गई सरकार ही अहम है। इसलिए एलजी अनिल बैजल की मनमानी नहीं चलेगी। कोर्ट ने कहा कि हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं है, लेकिन कैबिनेट को उन्हें फैसलों की जानकारी देनी होगी। फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह दिल्ली के लोगों और लोकतंत्र की जीत है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि सरकार के सभी विभागों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार काम करने का निर्देश दे दिया गया है। अब विभिन्न योजनाओं में तेजी लाई जाएगी।&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>ये था दिल्ली सरकार का आरोप </strong></p>

<p style="text-align: justify;">चुनी हुई सरकार को न सिर्फ कानून बनाने बल्कि कार्यकारी आदेश के जरिये उन्हें लागू करने का भी अधिकार है। दिल् ली के उपराज्यपाल वर्तमान में चुनी हुई सरकार को कोई काम नहीं करने देते और हर एक फाइल व सरकार के प्रत्येक निर्णय को रोक लेते हैं।</p>

<p style="text-align: justify;">( <strong>पक्षा रखा :</strong> गोपाल सुब्रमण्यम, पी. चिदंबरम, राजीव धवन, इदिरा जयसिंह और शेखर नाफड़े )&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>केंद्र सरकार की दलील </strong></p>

<p style="text-align: justify;">भले ही दिल्ली में चुनी हुई सरकार हो लेकिन दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली विशेष अधिकारों के साथ केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के बारे में फैसले लेने और कार्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। दिल्ली सरकार किसी तरह के विशेष कार्यकारी अधिकार का दावा नहीं कर सकती।</p>

<p style="text-align: justify;">( <strong>पक्ष रखा :</strong> एडीशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह )&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>इन मुद्दों पर उलझे सरकार और एलजी</strong></p>

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