<p style="text-align: justify;"><strong>जबलपुर</strong>। <strong> </strong>बांधवगढ़ के कोर एरिया में बने एक रिसोर्ट को अवैध बताने वाली पत्र याचिका पर बुधवार को पूर्व आदेश के परिपालन में रिसोर्ट मालिक की ओर से मालिकाना हक के दस्तावेज पेश किये गये। दस्तावेज स्पष्ट न होने पर चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने उन्हें स्पष्ट कॉपी संबंधी दस्तावेज पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 16 जुलाई तक के लिये मुल्तवी कर दी। उल्लेखनीय है कि यह पत्र उमरिया जिले के बांधवगढ़ के ग्राम गढ़पुरी निवासी मोहनलाल यादव की ओर से हाईकोर्ट को भेजा गया था। जिसमें आरोप है कि जंगल में बसे होने के कारण उन्हें मानपुर में विस्थापित किया जा रहा है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>रिसोर्ट मालिक ने दिया जवाब</strong></p>

<p style="text-align: justify;">मामले में रिसोर्ट मालिक की ओर से कहा गया कि जमीन उनके मुवक्किल द्वारा खरीदी गई थी और उनके पक्ष में राजस्व मण्डल का आदेश भी है। ऐसे में रिसोर्ट के निर्माण को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। मामले की पिछली सुनवाई पर अनावेदक रिसोर्ट संचालक की ओर से दावा किया गया था कि उन्होंने उक्त जमीन खरीदी थी, जिसके प्रमाण राजस्व रिकार्ड में मौजूद हैं। इतना ही नहीं रिकार्ड तलब करके उसकी सत्यता जांची जा सकती है। मामले में बुधवार को अनावेदक रिसोर्ट संचालक की ओर से दस्तावेज पेश किये गये, जिनके पुराने होने व धुंधलापन होने के कारण स्पष्ट न होने पर विजिबिलिटी कॉपी पेश करने के निर्देश देते हुए न्यायालय ने सुनवाई 16 जुलाई तक के लिये मुल्तवी कर दी। मामले में राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव हाजिर हुए।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>अवैध रिसोर्ट बनाया</strong></p>

<p style="text-align: justify;">पत्र में आरोप है कि खसरा नंबर- 328 की जमीन पर मंजू सिन्हा नामक महिला ने अवैध रूप से रिसोर्ट बनाया है, जिसके कारण सभी विस्थापित गांव वालों का विस्थापन रुका हुआ है। पत्र में राहत चाही गई है कि रिसोर्ट वाली जमीन खाली कराकर सभी ग्रामीणों विस्थापन के आदेश राज्य सरकार को दिए जाएं। इस मामले पर जारी हुए नोटिस के जवाब में सरकार की ओर से कहा गया था कि दस्तावेजों में हेरफेर कर उक्त रिसोर्ट का निर्माण किया गया है।</p>
