<p style="text-align: justify;"><strong>जबलपुर </strong>। &nbsp; मप्र हाईकोर्ट ने एक वादग्रस्त भूमि के संबंध में निचली अदालत द्वारा जारी की गई निषेधाज्ञा को नजरअंदाज कर उक्त भूमि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिये आरक्षित कर याचिकाकर्ता को भूमि बेदखल किए जाने की कार्रवाई को चुनौती देने वाले मामले को गंभीरता से लिया। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने मामले में रीवा के तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन व निगमायुक्त कर्मवीर शर्मा सहित तहसीलदार जितेन्द्र तिवारी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह याचिका रीवा निवासी मो. शहीद अंसारी की ओर से दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि रीवा के बिछिया स्थित वादग्रस्त भूमि पर वहां की अदालत ने अस्थाई निषेधाज्ञा उनके पक्ष में जारी करते हुए अनावेदक कलेक्टर व निगमायुक्त को निर्देशित किया था कि बिना विधिक प्रकिया पालन किये बगैर व आवेदक को उक्त भूमि से बेदखल नहीं कर सकते। नियमों का पालन नहीं आवेदक का आरोप है कि बिना नियमों का पालन किये कलेक्टर राहुल जैन ने बिना कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर दिए बगैर 9 मार्च 2017 को उनकी दो एकड़ भूमि को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिये आरक्षित कर दी। जिसके बाद निगमायुक्त कर्मवीर शर्मा ने 14 जून 2017 को उक्त जमीन बेदखली को लेकर उन्हें नोटिस जारी कर दिया, जिसके खिलाफ वहां की अदालत के समक्ष आवेदन दिया गया, जो कि खारिज हो गया, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। सुनवाई के पश्चात् न्यायालय ने सभी अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शीतला प्रसाद त्रिपाठी व सुशील त्रिपाठी ने पक्ष रखा।</p>
