<p style="text-align: justify;"><strong>जबलपुर</strong>। मप्र हाईकोर्ट ने मदन महल की पहाड़ियों पर काबिज अतिक्रमण संबंधी मामले में पूर्व आदेश के परिपालन में स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के निर्देश राज्य सरकार को दिये हैं। जस्टिस आरएस झा व जस्टिस मो. फहीम अनवर की युगलपीठ ने इसके लिये दो सप्ताह की मोहलत दी है। साथ ही न्यायालय ने जियोलॉजी सर्वे आॅफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल को नये सिरे से नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं। ज्ञात हो कि मदन महल पहाड़ियों पर फैले अतिङ्मीमणों को चुनौती देते हुए यह जनहित याचिका गढ़ा गौंडवाना संरक्षक संघ के किशोरीलाल भलावी व 4 अन्य की ओर से वर्ष 2012 में दायर की गई थी। 306 हेक्ट. भूमि कब्जे में जिसमें आरोप है कि मदनमहल के ऐतिहासिक किले के आसपास की करीब 306 हैक्टेयर भूमि पर दबंगो ने अतिङ्मीमण कर अवैध तरीके से कॉलोनियों व शिक्षण संस्थानों का निर्माण कर लिया है। आवेदकों के अनुसार अखबारों में प्रकाशित खबरों पर वर्ष 1995 में हाईकोर्ट ने किले व उसके आसपास की भूमि को संरक्षित किये जाने के निर्देश पुरातत्व विभाग व मप्र शासन को दिये थे।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>नहीं की गई कोई कार्रवाई </strong></p>

<p style="text-align: justify;">इतना ही नहीं इस जमीन को पर्यटन के लिए विकसित करने भी कहा गया था। इसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई न हुई, बल्कि धीरे-धीरे वहां पर अतिङ्मीमणकारियों के कब्जे लगातार बढ़ते गए। इन मामलों पर पूर्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की ओर से कहा गया था कि इस धरोहर को संरक्षित करने के लिये एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>कलेक्टर-निगमायुक्त को देना है रिपोर्ट</strong></p>

<p style="text-align: justify;">इसके बाद हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर व निगमायुक्त को आदेशित किया था कि स्थानीय व निगम कानून के तहत कार्रवाई करते हुए अतिङ्मीमणकारियों को हटाकर स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाये। इसके बाद हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कार्रवाई में लगने वाले समय का हवाला देकर समय की राहत चाही गई थी। मामले में आगे हुई सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने मोहलत चाही गई, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।</p>
