<p style="text-align: justify;"><strong>जबलपुर </strong>। <strong>&nbsp;</strong> 4 साल पहले तक शहर में नगर निगम में दर्ज मोबाइल टॉवरों की संख्या 300 थी। अब यह हजार पार कर चुकी है। बरसों से लाइसेंसों के न तो नवीनीकरण हो रहे हैं और न ही संचालन शुल्क ही मिल रहा है। इसे देखते हुए अब नगर निगम ने लाइसेंस के नवीनीकरण के आने वाले आवेदनों को निरस्त कर दिय है। शहर में मोबाइल टॉवरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है,लेकिन नगर निगम में इनकी संख्या अभी भी 528 ही दर्ज है। रिलायंस 4 जी को ही 4 सौ टॉवर लगाने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा 2 जी व 3 जी टॉवरों की संख्या अलग है। इतना ही नहीं टॉवरों के लाइसेंस का भी सालों से नवीनीकरण नहीं किया गया है। इसके कारण ननि को हर साल लाखों रुपए का राजस्व नहीं मिल रहा है। मोबाइल कंपनियों के इस खेल में अधिकारियों की मिलीभगत चल रही है। इसके चलते टॉवर तो दिनों दिन खड़े हो रहे हैं मगर उनसे लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क नही ं वसूला जा रहा है। इसे लेकर आॅडिट आपत्ति भी आई है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>1 टॉवर से 23 हजार साल मिलता है शुल्क</strong></p>

<p style="text-align: justify;">नियमानुसार एक टॉवर का लाइसेंस शुल्क रिन्यू करने में 23 हजार रुपए मिलते हैं। कई सालों से यह राशि नगर निगम में जमा ही नहीं हो रही है। इसके बाद भी कोई इस बात की जानकारी नहीं ले रहा है। इसका सीधा फायदा मोबाइल कंपनियां उठा रही हैं।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>अब कार्रवाई भी बंद</strong></p>

<p style="text-align: justify;">शहर में लगने वाले अवैध टॉवर और लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क जमा न करने वाली कंपनियों के खिलाफ नगर निगम के अधिकारी पूर्व में कार्रवाई करते थे। इसके तहत कंपनियों के टॉवर खोले जाते थे,लेकिन बरसों से यह कार्रवाई बंद है। नवीनीकरण शुल्क भी किसी से नहीं मिल रहा है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>4 साल पहले थे 300</strong></p>

<p style="text-align: justify;">शहर में रिलायंस 4 जी के टॉवर लगने से पहले ही दूसरी कंपनियों के टॉवरों की संख्या 300 थी। इनमें 2 जी व 3 जी के टॉवर शामिल थे। इसके बाद करीब 400 रिलायंस 4जी के टॉवर लगे हैं। दूसरी कंपनियों ने भी 4 जी टॉवर लगाए हैं, लेकिन नगर निगम के पास इनका रिकार्ड तक नहीं है।</p>
