<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली</strong>। आठ महीने में ये तीसरा फैसला है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के पीठ गठन और कार्य आवंटन के अधिकार पर एक बार फिर मुहर लगाई है। कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस मास्टर आॅफ रोस्टर हैं और उन्हें ही पीठों के गठन और कार्य आवंटन का अधिकार है। कोर्ट ने पूर्व कानून मंत्री शांतिभूषण की चीफ जस्टिस के अधिकारों को नियंत्रित करने और पीठ गठन व कार्य आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव की मांग ठुकरा दी है। कोर्ट ने कहा कि लोगों के मन में न्यायपालिका की छवि खराब करना न्यायिक प्रणाली के लिए सबसे बड़ा खतरा है। न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने एक दूसरे से सहमति जताने वाले अलग-अलग फैसले देते हुए कहा कि यह पहले ही फैसलों में तय हो चुका है कि मुख्य न्यायाधीश मास्टर आॅफ रोस्टर हैं। शांति भूषण ने मांग की थी कि महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई की पीठ गठित करते समय मुख्य न्यायाधीश कोलेजियम (पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों) से विचार-विमर्श करें। कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में पहले नंबर पर आते हैं और उन्हें प्रशासनिक मुखिया के रूप में काम करने का अधिकार है।</p>
