<p style="text-align: justify;"><strong>जबलपुर</strong>। अटेर से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे पर पहले अपहरण व दुराचार जैसे सनसनीखेज आरोप लगाने व उसके बाद उक्त आरोपों को गलत बताने व राजनीतिक हथियार की तरह उपयोग करने के पीड़िता के दावे संबंधी हलफनामे की जांच के लिये सरकार ने हाईकोर्ट से मोहलत मांगी है। जस्टिस सीव्ही सिरपुरकर की एकलपीठ ने सरकार की प्रार्थना मंजूर करते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त तक के लिये मुल्तवी कर दी है। उल्लेखनीय है कि अटेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे की ओर से दायर की गयी अलग-अलग याचिकाओं में भोपाल महिला थाने में पत्रकारिता की छात्रा की शिकायत पर दर्ज बलात्कार के अपराध तथा बजरिया थाने में उसकी मां की शिकायत पर दर्ज अपहरण के प्रकरण को चुनौती दी गयी थी। ब्लैक मेलिंग की शिकायत की दायर याचिकाओं में कहा गया था कि कथित रूप से बलात्कार पीड़िता उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जिसकी शिकायत उसने भोपाल ङ्मीाईम ब्रांच में की थी। आरोप था कि अनावेदक युवती उनसे मोटी रकम की मांग कर उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। जिसके बाद में सौदा 25 लाख रुपए में तय हुआ था। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने याचिका के साथ दस्तावेज के तौर पर सीडी भी प्रस्तुत की थी। याचिका में कहा गया था कि साजिश के तहत उनके खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है। पुलिस ने नहीं की जांच याचिका में मांग की गयी है कि उसके खिलाफ दर्ज एफआाईआर खारिज की जाये तथा स्थाई तौर पर जमानत का लाभ प्रदान किया जाये। इसके साथ ही मामले में आवेदक विधायक का दावा था कि पुलिस ने बिना किसी जांच किए अपराधिक प्रकरण दर्ज किए हैं। कथित पीड़िता का वॉईस सेम्पल भी पुलिस ने अभी तक नहीं लिया है। जिससे सीडी में दर्ज आवाज से उसका मिलान किया जा सके। राजनीतिक साजिश बताया मामला न्यायालय में विचाराधीन रहने के दौरान विगत 3 मई को कथित पीड़िता ने पत्रवार्ता कर विधायक कटारे पर लगाये गये आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया था। पीड़िता का कहना था कि उसका शोषण जेल में हुआ है, उसका एक सत्तारूढ़ दल के नेता राजनीतिक हथियार की तरह उपयोग किया है। मामले में कथित पीड़िता की ओर से न्यायालय के समक्ष पेश किए गए हलफनामे की जांच के लिये सरकार ने समय की राहत चाही। जिसे मंजूर करते हुए न्यायालय ने मामले की सुनवाई 16 अगस्त तक के लिये मुल्तवी कर दी।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड कर्मी को हाईकोर्ट से राहत</strong></p>

<p style="text-align: justify;">जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट से लोक निर्माण विभाग के एक रिटायर्ड कर्मी को राहत मिली है। जस्टिस वंदना कसरेकर की एकलपीठ ने द्वितीय व तृतीय समयमान वेतनमान सहित अन्य दावों का भुगतान न होने संबंधी मामले का निराकरण करते हुए कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया है वह आवेदक के दावे संबंधी अभ्यावेदन का सहानुभूति पूर्वक विधि अनुसार तीन माह में निराकरण करें। यह मामला जबलपुर कछपुरा मालगोदाम निवासी पीडब्ल्यूडी के वायरमेन पद से सेवानिवृत्त हुए कर्मी हरेराम तिवारी की ओर से दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि उसकी नियुक्ति मार्च 1973 में हुई थी और पूरी निष्ठा के साथ उसने अपना काम किया और 30 जून 2017 को सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे ने पक्ष रखा।</p>
