<p style="text-align: justify;"><strong>भोपाल</strong>।&nbsp; क्रेडिट रेटिंग &lsquo;ए-माइनस&rsquo; के कारण नगर निगम भोपाल स्मार्ट सिटी सहित अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी नहीं कर सका है। जबकि इंदौर ने &lsquo;ए-प्लस&rsquo; रेटिंग के साथ 28 जून को 170 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड का पब्लिक इश्यू नेशनल स्टॉक एक्चेंज में जारी कर दिया। दरअसल नगर निगम को खराब माली हालत की वजह से क्रेडिट रेटिंग &lsquo;ए-माइनस&rsquo; मिली है। लिहाजा उसे म्यूनिसिपल बॉन्ड बेचने और कर्ज से निवेश जुटाने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। वर्ष 2015 में सेबी गाइड लाइन में बदलाव के बाद केंद्र सरकार ने देश के सभी नगरीय निकायों को म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर निवेश जुटाने की इजाजत दी थी। इसमें शर्त थी कि वही नगर निगम बॉन्ड जारी कर सकेंगे, जिनकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी। ऐसे में शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी गाइड लाइन में प्रावधान किया कि नगर निगम स्मार्ट सिटी सहित अन्य विकास कार्यों के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड, बैंक और निजी कंपनियों से कर्ज के जरिए निवेश ले सकते हैं। ऐसे में भोपाल और इंदौर नगर निगम ने बॉन्ड बेचने के साथ बैंकों और निजी कंपनियों कर्ज लेने की कवायद एक साथ शुरू की है। लेकिन भोपाल पिछड़ गया है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>भोपाल के साथ है फाइनेंशियल रिस्क</strong></p>

<p style="text-align: justify;">दरअसल शहरी विकास मंत्रालय से जारी 44 शहरों की क्रेडिट रेटिंग में भोपाल को ए माइनस और इंदौर को एक प्लस क्रेडिट रेटिंग मिली है। जबकि डबल ए प्लस क्रेडिट रेटिंग के साथ पुणे सबसे अच्छी स्थिति में है। ऐसे में साफ है कि भोपाल के म्यूनिसिपल बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट स्टेबल रेटिंग के साथ फाइनेंशियल रिस्क है। ऐसे में उसे इन्वेस्टर्स ढूंढने के साथ ही बैंक और निजी कंपनियों से कर्ज की जुगाड़ करने में मुश्किलें होंगी।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>ये हैं क्रेडिट रेटिंग के मायने और फायदे</strong></p>

<p style="text-align: justify;">किसी भी शहर की रेटिंग इन्वेस्टर्स के लिए मायने रखती है। जिस शहर की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, उसे इन्वेस्टर्स बेहतर मानते हैं। क्योंकि उन्हें रकम डूबने का डर नहीं होता। यही नहीं बैंक और निजी कंपनियां भी इन शहरों को सस्ता कर्ज देने को तैयार हो जाती हैं। जबकि जिन शहरों की क्रेडिट रेटिंग कम है, उन्हें कर्ज भी महंगी दरों पर मिलता है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>इसलिए है भोपाल नगर निगम को दिक्कत</strong></p>

<p style="text-align: justify;">इन्वेस्टर्स किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे में उनकी पहली पसंद ट्रिपल &lsquo;ए&rsquo; या डबल &lsquo;ए&rsquo; रेटिंग वाले शहर ही हैं। जबकि भोपाल की क्रेडिट रेटिंग &lsquo;ए&rsquo; मानइस है। रेटिंग में बदलाव होता है, लेकिन भोपाल नगर निगम की स्थिति ऐसी नहीं कि उसकी माली हालत हाल-फिलहाल ठीक हो सके। ऐसे में उसे कर्ज जुटाने में मशक्कत करनी होगी।</p>
