<p style="text-align: justify;"><strong>मुंबई</strong>। बांबे हाई कोर्ट ने सांप्रदायिक अशांति फैलाने और अवैध गतिविधियां चलाने के आरोपों का सामना कर रहे विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाईक को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस्लामी उपदेशक ने जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने में कोई दिलचस्पी या इच्छा जाहिर नहीं की है। जस्टिस आरएम सावंत और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की खंडपीठ नाईक की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि जिसमे राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय को उसके खिलाफ की गई जांच की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। नाईक ने यह भी अनुरोध किया था कि विदेश मंत्रालय को उसके निरस्त पासपोर्ट को बहाल करने के निर्देश दिए जाएं।</p>
