<p style="text-align: justify;"><strong>जबलपुर&nbsp;</strong>।<strong> </strong>नागरिकों को मिलने वाली शासकीय सुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं और शिकायतों की निगरानी अब चंडालभाटा में बन रहे कन्ट्रोल कमाण्ड सेन्टर से होगी। स्मार्ट सिटी कंपनी ने 3 करोड़ की लागत के भवन का निर्माण चालू कर दिया है जो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इसमें 23 करोड़रुपए खर्च किए जाएंगे जिसमें मशीनरी व अत्याधुनिक कन्ट्रोल सिस्टम का खर्च शामिल है। भले ही अभी स्मार्ट सिटी से मिलने वाली सुविधाएं शुरू न हुई हों,लेकिन उनकी निगरानी के लिए कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर बनना शुरू हो गया है। चंडालभाटा में अतिक्रमण से खाली कराई गई जमीन में भवन का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके बनने से सरकारी जमीन की खुर्द-बुर्द होने की आशंका भी समाप्त हो गई है। इसके बनने के बाद कहीं भी अतिक्रमण या अनाधिकृत गतिविधियों की जानकारी तुरंत मिल सकेगी। सभी सरकारी विभागों को इसी माध्यम से एक ही समय में अलर्ट भी किया जा सकेगा।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>ऐसे काम करेगा सिस्टम</strong></p>

<p style="text-align: justify;">किसी प्रकार की घटना,दुर्घटना या आपदा होने पर यदि डायल 100 को फोन किया जाता है तो उससे क्विक रिस्पॉन्स मिला या नहीं या फिर कितने समय में राहत पहुंची,इसका पूरा लाइव कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर में दिखेगा और उसके आधार पर हीआगे कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शहर के प्रमुख चौराहों और महत्वपूर्ण स्थलों पर कैमरे भी लगाए जाएंगे।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>भोपाल में होगा सर्वर</strong></p>

<p style="text-align: justify;">प्रदेश की सभी 7 स्मार्ट सिटीज अपना-अपना कमाण्डएण्ड कन्ट्रोल सेन्टर तो बनारही हैं मगर इनका मुख्य सर्वर भोपाल में होगा। सभी स्मार्ट सिटी का डाटा भोपाल के मुख्य सर्वर में ही कलेक्ट होगा। अलबत्ता त्वरित कार्रवाई का काम स्मार्ट सिटी करेंगी।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>डिजिटल युग में प्रवेश </strong></p>

<p style="text-align: justify;">कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के माध्यम से स्मार्ट सिटी का तकनीकी युग में प्रवेश होगा। न सिर्फ स्मार्ट सिटी की योजनाएं, सुविधाएं, शिकायतें कैमरे की नजर में होंगी, बल्कि यह सेन्टर प्लानिंग एवं आपदा प्रबंधन में भी उपयोगी होगा। इसके माध्यम से ट्रैफिक जाम या एक्सीडेन्ट में तो सहायता मिलेगी ही, शहर के बिगड़ रहे पर्यावरण, बढ़ते अतिक्रमण आदि से भी निजात मिलेगी। इसका डाटा दो स्तरों पर सुरक्षित रहेगा। जिसके कारण उसमें छेड़छाड़ संभव नहीं हो पाएगी और डाटा रिकवरी करने में भी सुविधा होगी।</p>
