<p style="text-align: justify;"><strong>भोपाल</strong>। भोपाल सेंट्रल जेल से 30-31 अक्टूबर 2016 की दरमियानी रात फरार हुए सिमी के आठ विचाराधीन बंदियों से मुठभेड़ को जांच आयोग ने सही ठहराया है। घटना की न्यायिक जांच जबलपुर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एसके पांडे के एकल सदस्यीय आयोग ने की थी। ये रिपोर्ट सोमवार को सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने विधानसभा के पटल पर रखी। आयोग ने जेल विभाग को गृह में मर्ज करने की सिफारिश की है लेकिन सरकार ने इस पर गोलमोल जवाब दिया है। सरकार ने कहा कि जेल विभाग ने गृह विभाग का अंग बनाए जाने के लिए सैद्वांतिक सहमति दे दी है पर जेल विभाग को मजबूत बनाया जा रहा है। इसलिए इसे गृह विभाग का अंग बनाने की कोई जरूरत नहीं लगती।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>बंदी न भाग सकें, इसके लिए पंजाब की तरह प्रशिक्षण केंद्र बनाएं </strong></p>

<p style="text-align: justify;">* आयोग ने सुझाव दिया है कि सरकार जेलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए एक कमेटी बनाए, जो सुरक्षा के मापदंडों का परीक्षण करे।</p>

<p style="text-align: justify;">* जेल के अधिकारी-कर्मचारियों को कारगर प्रशिक्षण देने के लिए पंजाब की तरह प्रशिक्षण केंद्र बनाए।</p>

<p style="text-align: justify;">* खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन हो।</p>

<p style="text-align: justify;">* आयोग ने सुझाव दिया है किजेल विभाग को गृह विभाग का अंग बनाया जाए ताकि दोनों विभागों में बेहतर सामंजस्य बने।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>जांच के पहले बिंदु का ही जवाब नहीं मिला</strong></p>

<p style="text-align: justify;">आयोग की जांच का पहला ही बिंदु था कि बंदी किन परिस्थितियों एवं घटनाक्रम में जेल से फरार हुए? लेकिन इस बिंदु पर आयोग की रिपोर्ट दीवारों की ऊंचाई से शुरू होती है। इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलता कि बंदी बैरक से कैसे बाहर निकले?</p>
