<p style="text-align: justify;"><strong>ग्वालियर</strong>। नगर निगम में एमआईसी की स्वीकृति लिए बिना 25 हजार रुपए मासिक पारिश्रमिक पर मुख्य विधिक सलाहकार दीपक खोत की नियुक्ति मामले का खुलासा हुआ है। दबे पांव हुई इस नियुक्ति की फाइल मेयर व एमआईसी सदस्यों द्वारा मांगी जा रही है, लेकिन निगम का अधीनस्थ स्टॉफ उन्हें फाइल तक नहीं दे रहा है। जिला न्यायालय व उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों में नगर निगम के प्रकरणों के मामले में समय रहते पक्ष रखने, अभिभाषकों के साथ मासिक व सामयिक समीक्षा के साथ शासन स्तर पर निगम की ओर से नियुक्त अभिभाषकों के मध्य बेहतर समन्वय कर प्रकरणों के निराकरण के लिए नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 400 के तहत अभिभाषक दीपक खोत को 22 जून 2018 को निगमायुक्त विनोद शर्मा के आदेश से निगम का मुख्य विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। विधि विभाग से जुड़े जानकारों की मानें तो तत्कालीन निगमायुक्त अनय द्विवेदी ने निगम स्ट्रक्चर में मुख्य विधिक सलाहकार का पद न होने पर मेयर व एमआईसी सदस्यों की नाराजगी के चलते उन्हें हटा दिया था। साथ ही एमआईसी से स्वीकृति लेकर मुख्य विधिक सलाहकार का पद भी समाप्त कर दिया था। फाइल मांगने पर भी नहीं दे रहा स्टॉफ मेयर व एमआईसी की अनदेखी कर हुई नियुक्ति पर सत्ता पक्ष में बैठे लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। उनके द्वारा नियुक्ति आदेश की कॉपी मिलने पर लगातार फाइल मांगी जा रही है। लेकिन अहम बात यह है कि सत्ता पक्ष में होने पर भी उन्हें फाइल देखने को नहीं मिल रही है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>एमआईसी से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है फाइल</strong></p>

<p style="text-align: justify;">29 जुलाई 2017 को सामान्य प्रशासन प्रभारी सतीश बोहरे ने 25 हजार मासिक दर से अभिभाषक दीपक खोत की नियुक्ति पर निर्णय के लिए प्रकरण एमआईसी को प्रेषित किया था, लेकिन इस प्रकरण में एमआईसी की स्वीकृति हुए बिना ही स्पश्े ाल नियुक्ति आदेश जारी हो गए।</p>
