<p style="text-align: justify;"><strong>इंदौर</strong>। द इंस्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंदौर शाखा द्वारा जीएसटी की पहली वर्षगांठ पर दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में देशभर के 850 से अधिक चार्टर्ड एकाउंटेंट्स व टैक्स कंसल्टेंट्स ने भाग लिया।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>365 दिनों में 367 से ज्यादा अमेंडमेंट्स</strong></p>

<p style="text-align: justify;">कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र में इंदौर शाखा के चेयरमैन अभय शर्मा ने कहा कि जीएसटी को लागू हुए एक वर्ष पूरा हो गया है। इन 365 दिनों में 367 से ज्यादा अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। इंदौर सीए शाखा ने हर एक अमेंडमेंट पर सेमिनार आयोजित कर सीए समुदाय तथा जनता को अपडेट किया है। सीए शाखा ने 50 हजार घंटे से ज्यादा के सेमिनार्स आयोजित किए, जिसमें से 20 हजार घंटे से ज्यादा के सेमिनार्स सिर्फ जीएसटी पर किए गए। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में इंदौर सीए शाखा का अनुकरणीय योगदान रहा है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>कंज्यूमर को होंगे फायदे</strong></p>

<p style="text-align: justify;">तीसरे सत्र में सेंट्रल काउंसिल मेंबर और आईसीएआई की इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन सीए मधुकर हिरगंगे ने जीएसटी आॅडिट के प्रावधानों पर बताया कि जिस रजिस्टर्ड डीलर का टर्नओवर पिछले वर्ष में दो करोड़ से अधिक रहा है, उस पर जीएसटी आॅडिट के प्रावधान लागू होंगे। जीएसटी आॅडिट से कंज्यूमर को कई प्रकार के फायदे प्राप्त होंगे।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>एक साल में एक लाख करदाता बढ़े</strong></p>

<p style="text-align: justify;">विशेष अतिथि एसजीएसटी कमिश्नर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि एक वर्ष में करीब 1 लाख नए करदाता बढ़े हैं। पहले वेट एक्ट में 2 लाख 90 हजार करदाता थे, जो कि अब बढ़कर 3 लाख 80 हजार करदाता हो गए हैं। उन्होंने कहा कि करदाता या चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर जीएसटी की लॉ रिव्यू कमेटी माह में दो बार दिल्ली में विचार-विमर्श करती है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>लोकेशन के हिसाब से लगता है जीएसटी</strong></p>

<p style="text-align: justify;">कॉन्फ्रेंस के दूसरे सत्र में सीए एसएस गुप्ता ने प्लेस आॅफ सप्लाई और टाइम आॅफ सप्लाई जैसे जटिल विषय पर आने वाली समस्याओं की चर्चा कर समझाया कि यदि सर्विस पाने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे में सर्विस देने वाले की लोकेशन के हिसाब से जीएसटी लगाया जाएगा। जीएसटी में महत्वपूर्ण होता है कि किस कैटेगरी की सर्विस दी जा रही है एवं सर्विस पाने वाला कहां स्थित है।</p>
