<p style="text-align: justify;">&rsquo; <strong>नई दिल्ली</strong>। लोकपाल की नियुक्ति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर भानुमति की खंडपीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार को दस दिन में हलफनामा दायर करके यह बताने का निर्देश दिया है कि इसमें और कितना समय लगेगा। न्यायालय ने कहा कि सरकार इस बात का विस्तृत ब्योरा दे कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए वह आगे क्या कदम उठाने वाली है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>सीवीसी की नियुक्ति रद्द करने से इनकार</strong></p>

<p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी और सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन की नियुक्तियों को रद्द करने से सोमवार को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इन्हें रद्द करने के लिए उसे कोई आधार नहीं मिला। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और सेंटर फॉर इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस ने ये याचिका दायर की थी।</p>
