<p style="text-align: justify;"><strong>इंदौर</strong>।मध्यप्रदेश में तेजी से शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है। इंदौर में इसका ताजा उदाहरण उस समय सामने आया जब एक पीड़ित परिवार जनसुनवाई में अपनी 3 बच्चियों के स्कूल एडमिशन को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचा और कलेक्टर ने वास्तविकता जानकर अधिकारी पर गुस्सा निकाला। कलेक्टर निशांत वरवड़े मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान अचानक एक पालक का मामला सुनकर हैरान रह गए। दरअसल, जनसुनवाई में गुहार लगाने आए पालकों ने कलेक्टर को बताया कि उनकी 3 बच्चियां 3 साल से एक निजी स्कूल में पढ़ रही हैं, लेकिन अब अचानक स्कूल प्रबंधन ने आरटीई के तहत एडमिशन निरस्त कर फीस में 52 हजार 300 रुपए का बिल थमा दिया। जब उनसे अधिकारी के बारे में जानकारी मांगी तो कलेक्टर वरवड़े को गुस्सा आ गया और कलेक्टर बोले कि आपको गुमराह किया गया है। बच्चियों के पिता ने बताया कि उनकी 3 बेटियां हैं जो पिछले करीब 3 सालों ने परदेशीपुरा के एक निजी स्कूल में पढ़ रही हैं, लेकिन जब अचानक स्कूल प्रबंधन ने उनका एडमिशन रद्द कर दिया तो अब मुसीबत खड़ी हो गई। एक तरफ कलेक्टर ने लापरवाह अधिकारी पर गुस्सा किया तो दूसरी तरफ बच्ची के परिजनों की हताशा भी देखी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनसुनवाई के बाद किस तरह से परिवार को न्याय मिल पाता है और बच्चियां अपनी पढ़ाई आगे जारी रख पाती हैं।</p>
