<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली</strong>। कार्यस्थलों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी दफ्तर&nbsp;में ज्यादा काम की वजह से परेशान है और वह इस कारण आत्महत्या करता है तो इसके लिए बॉस जिम्मेदार नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को ज्यादा काम देने की वजह से यह नहीं माना जा सकता कि उसका बॉस अपराधी और उसने कर्मचारी का शोषण करने या उसे आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से ज्यादा काम दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच के उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अगर अधिकारी सीधे तौर पर कर्मचारी को उकसा नहीं रहा है तो भी उसे ऐसी परिस्थितियां पैदा करने का अपराधी माना जाएगा, जिससे असहनीय मानसिक तनाव पैदा हुआ हो। महाराष्ट्र सरकार में औरंगाबाद के डेप्युटी डायरेक्टर आॅफ एजुकेशन किशोर पराशर ने अगस्त 2017 में आत्महत्या कर ली थी। उनकी पत्नी ने पुलिस में पति से सीनियर आॅफिसर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया था।&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>पत्नी का दावा-दी गई थी धमकी</strong></p>

<p style="text-align: justify;">पत्नी ने शिकायत में कहा था कि उनके पति से छुट्टी के दिन भी काम कराया जाता था। उनकी एक महीने की सैलरी भी रोक ली गई थी और इंक्रीमेंट रोकने की भी धमकी मिली थी। पत्नी ने दावा किया कि तनाव की वजह से पति घर पर गुमसुम रहते थे व उनके सीनियर आॅफिसर ही आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं। केस दर्ज होने के बाद, पराशर के सीनियर अधिकारी ने केस खारिज करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में याचिका दी थी।</p>
