<p style="text-align: justify;"><strong>जबलपुर </strong>।&nbsp;<strong> &nbsp;</strong> शांति नगर स्थित जेडीए के सार्वजनिक पार्क में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होने का आरोप लगाने वाले मामले को हाईकोर्ट ने सख्ती से लिया। दायर मामले में आरोप है कि प्रतिबंध के बावजूद भी उक्त पार्क में आयोजन किये जाते हैं, जिससे छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में परेशानी होती है, इतना ही नहीं वहां के रहवासी को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने मामले में नगर निगम को निर्देशित किया है वह हलफनामे में वास्तविक वस्तुस्थिति की जानकारी पेश करे। उक्त निर्देश के साथ न्यायालय ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिये मुल्तवी कर दी है। यह जनहित का मामला शांति नगर जन विकास समिति की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा कि शांति नगर में जेडीए का सार्वजनिक गार्डन है, जिसमें प्रतिबंध के बावजूद भी मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आवेदक समिति का कहना है कि उक्त आयोजनों में शामिल होने वाले लोग सड़क व वहां के निवासियों के घरों के सामने अपने वाहन पार्क करते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>डीजे का होता है शोरगुल</strong></p>

<p style="text-align: justify;">इतना ही नहीं कार्यक्रमों के दौरान देर रात तक लाउड स्पीकर व डीजे बजाये जाते हैं। जिससे बच्चों की पढ़ाई व बुजुर्गों की नींद प्रभावित होती है। याचिका में कहा गया था कि सार्वजनिक पार्क में मांगलिक कार्यङ्मीम प्रतिबंधित है और इस संबंध में बोर्ड भी लगे हुए थे, लेकिन उक्त बोर्ड हटा दिये गये और प्रतिबंध के बावजूद भी पार्क में मांगलिक कार्यङ्मीम का आयोजन बदस्तूर जारी है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>पहले भी कर चुके शिकायत</strong></p>

<p style="text-align: justify;">आवेदक का कहना है कि उक्त मामले को क्षेत्रीयजनों ने निगमायुक्त व कलेक्टर को अभ्यावेदन भी दिया था, कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से बताया गया कि याचिका में लगाए गए आरोप निराधार हैं। वहीं आवेदक की ओर से फोटाग्रा&mu;स सहित रिकार्ड होने की दलील दी गई। जिस पर न्यायालय ने नगर निगम को वस्तुस्थिति की जानकारी हलफनामे में पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश चंद्र ने पैरवी की।</p>
