<p style="text-align:justify"><strong>भोपाल</strong>। चुनावी साल में आर्थिक आपातकाल की आहट से परेशान राज्य सरकार को कुछ राहत मिल सकती है। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) मप्र को अब तक का सबसे बड़ा कर्ज देने के लिए तैयार हो गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में सड़क, सिंचाई व फसल के लिए नाबार्ड 21 हजार करोड़ रुपए का कर्ज देगा। राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने स्वीकृति दे दी है। खास बात यह है कि यह राशि एक साथ मिलेगी। इस पर 5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान सरकार को करना होगा। पिछले आंकड़े देखें तो तीन सालों में 2-2 हजार करोड़ रुपए का कर्ज नाबार्ड देता आ रहा है। गौरतलब है कि इस वक्त राज्य सरकार का खजाना खाली है और राशि की सख्त जरूरत है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>किसानों पर फोकस</strong></p>

<p style="text-align: justify;">मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि चुनावी साल में सरकार किसानों पर ज्यादा फोकस कर रही है। अभी तक विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों पर 29 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है। इसमें भावांतर योजना भी शामिल है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता फसल ऋण को लेकर है। इसलिए सबसे अधिक राशि इस मद में कर्ज के रूप में ली जा रही है। इसी तरह ग्रामीण विकास की कई योजनाएं बजट के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही हैं।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>सहकारी बैंकों को उबारने का प्रयास</strong></p>

<p style="text-align: justify;">खेती के लिए सहकारी बैंक किसानों को कर्ज देता है, लेकिन इन बैंकों की हालत खराब है। वजह ये कि 17 लाख से अधिक किसानों ने कर्ज नहीं लौटाया है। चुनावी साल होने के कारण सरकार किसानों को नाराज नहीं करना चाहती है। इसलिए बैंक भी वसूली के लिए सख्त रवैया नहीं अपना रहे हैं।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>संबल योजना में खर्च होगी बड़ी रकम</strong></p>

<p style="text-align: justify;">लाड़ली लक्ष्मी योजना के बाद राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री संबल योजना का लाभ करीब 77 लाख लोगों को दिया जाना है। ऐसे में नाबार्ड से मिलने वाली राशि का उपयोग इस योजना के ऐसे हितग्राहियों के लिए करने की तैयारी की जा रही है, जो खेती से जुड़े हैं।</p>
