<p style="text-align:justify"><strong>नई दिल्ली</strong>। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) भारत के उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम 2018 को रास्ता देने के लिए तैयार है। इसके लागू होते ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अधिनियम खत्म हो जाएगा। सरकार इस अधिनियम की ब्रांडिंग इंस्पेक्टर राज खत्म करने के तौर पर कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने अधिनियम के मसौदे को बुधवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। सरकार की तैयारी एचईसीआई (हायर ऐजुकेशन कमीशन आॅफ इंडिया) को लागू कर यूजीसी एक्ट, 1956 को खत्म करने की है। सरकार ने इस मसौदे पर जनता से 7 जुलाई तक अपनी राय देने को कहा है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>क्या करेगा यह आयोग </strong></p>

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