<p style="text-align: justify;"><strong>भोपाल</strong> &nbsp;।&nbsp; 15 जून से रेत उत्खनन व परिवहन पर रोक के बावजूद अवैध उत्खनन और परिवहन बंद नहीं हो रहा है। यही वजह है कि खनिज विभाग के प्रमुख सचिव ने जिला स्तरीय टास्कफोर्स को इसकी जिम्मेदारी दे दी है। शुक्रवार को जारी किए आदेश में भोपाल सहित सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे जिला स्तरीय टॉस्कफोर्स के जरिए अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगाम लगाएं तथा अवैध रेत और वाहन राजसात करें। उन्होंने 10 जुलाई तक अभियान चलाने के निर्देश देते हए कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कलेक्टर के निर्देशन में होगी जांच : कलेक्टर की अध्यक्षता में जो जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित किया गया है, उसमें पुलिस, वन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व विभाग, परिवहन, पंचायत विभाग व खनिज विभाग के अधिकारी शामिल हैं। इन विभागों का संयुक्त अमला अवैध रेत के उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए संयुक्त जांच अभियान चलाएगा। यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देशन में होगी। इसमें जिला खनिज अधिकारी मुख्य भूमिका में होंगे। यदि जांच के दौरान बिना रायल्टी के रेत का परिवहन तथा नदियों से रेत का उत्खनन होना पाया जाएगा तो दल तत्काल प्रकरण बनाएगा तथा रेत को राजसात करने के लिए प्रकरण बनाकर कलेक्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>कार्रवाई को लेकर अधिकारियों में असमंजस</strong></p>

<p style="text-align: justify;">खनिज विभाग के अधिकारी असमंजस में है कि वे खदानों से रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर कार्रवाई कैसे करें। क्योंकि रेत की नई नीति में अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के अधिकार खनिज अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन अवैध परिवहन रोकने के नहीं। अधिकारी न तो डंपर में रखी रेत की रायल्टी रसीद चैक कर सकता है और रसीद न होने की स्थिति में कार्रवाई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि रायल्टी रसीद न रखने तक की छूट दी गई है।</p>
