<p style="text-align:justify"><strong>इस्लामाबाद</strong>। पाकिस्तान पर आतंकवाद को आर्थिक मदद मुहैया कराने वाले देशों की सूची में डाले जाने का और ब्लैक लिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को भांपते हुए पाकिस्तान सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए पाकिस्तान ने 15 महीनों के अंदर 26-सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्लान में यह बताया गया है कि वह आतंकियों को दिए जाने वाली आर्थिक मदद पर कैसे रोक लगाएगा और इसके लिए कौन-कौन से कदम उठाएगा। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 15 महीने की अवधि में पाकिस्तान की 26 बिंदुओं के एक्शन प्लान पर फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) में मंगलवार को चर्चा की गई थी। पाक वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की योजना में आइएसआइएस, अल कायदा, जमात-उद-दावा और उसके सहयोगियों फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआइएफ) और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद (जेएम), हक्कानी नेटवर्क और तालिबान जैसे आतंकी समूहों की फंडिंग को रोकने के लिए योजना बनाई गई है।</p>
