<p style="text-align: justify;"><strong>भोपाल</strong>। राज्य सरकार ने उद्योगों से पर्यावरण एनओसी के लिए लगने वाले चार्ज में बड़ा बदलाव किया है। जिसके तहत उद्योग की केटेगरी को समाप्त कर दिया गया है। अब सभी तरह के उद्योगों से एक समान चार्ज लिया जाएगा। लेकिन यह राशि निवेश के आधार पर तय की जाएगी। इस संबंध में पर्यावरण विभाग ने प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण नियम में संशोधन आदेश जारी कर दिया है। मंत्रालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2009 में पर्यावरण एनओसी के लिए उद्योग को तीन केटेगरी (लाल, नारंगी व हरा) में बांट कर अलग-अलग चार्ज तय किया था। यानी तीनों केटेगरी के लिए उनकी लागत (निवेश राशि) के हिसाब से निर्धारित चार्ज लिया जा रहा था। लेकिन अब केटेगरी को समाप्त कर दिया गया है। केवल निवेश राशि के हिसाब से चार्ज तय किया गया है। बतौर उदाहरण 50 करोड़ से अधिक निवेश वाले किसी भी उद्योग पर कुल लागत का 0.2 प्रतिशत पर्यावरण एनओसी चार्ज लगेगा। जबकि अभी तक केटेगरी और लागत के हिसाब से निश्चित राशि तय थी। यानी सरकार के इस फैसले से बड़े उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>जनसुनवाई शुल्क बढ़ा</strong></p>

<p style="text-align: justify;">सरकार ने जनसुनवाई शुल्क बढ़ा दिया गया है। नए नियम के मुताबिक 50 करोड़ रुपए से कम निवेश वाले उद्योग पर एक लाख रुपए शुल्क लगेगा। अभी तक यह 25 हजार रुपए था। इसी तरह 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाले उद्योग के लिए यह शुल्क 50 हजार से बढ़ा कर 50 लाख रुपए कर दिया गया है।</p>
