<p style="text-align: justify;"><strong>भोपाल </strong>। &nbsp; इंडियन इंस्टीट्यूट आॅफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी (ट्रिपल आईटी) जैसा राष्ट्रीय स्तर का संस्थान अब राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कैंपस के बजाय बरखेड़ा नाथू में खोला जाएगा। इसकी वजह आरजीपीवी कैंपस में संस्थान के लिए जरूरी 50 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं होना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि आरजीपीवी कैंपस में पूरी जमीन दी जाए या अन्य जगह। यदि जमीन जल्द नहीं मिली, तो संस्थान को साउथ में भी शि&mu;ट किया जा सकता है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री के पीएस अशोक वर्णवाल ने कलेक्टर सुदाम पी. खाडे को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द से जल्द ट्रिपल आईटी के लिए बरखेड़ा नाथू में जमीन चिह्नित कर प्रस्ताव भेजें, ताकि जमीन का आरक्षण और आवंटन किया जा सके। दरअसल, पूर्व में इस संस्थान को भोपाल में बनाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच एमओयू साइन हो चुका है। इसके तहत भारत सरकार, राज्य शासन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ट्रिपल आईटी के भवन का निर्माण कराया जाना है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>15 एकड़ पर अटका मामला </strong></p>

<p style="text-align: justify;">आरजीपीवी की पूर्व कुलपति कल्पना श्रीवास्तव ने विवि कैंपस में ट्रिपल आईटी के लिए 50 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर सहमति दी थी। उनके पद से हटने के बाद वर्तमान कुलपति सुनील कुमार गुप्ता ने यह कहकर मामला टाल दिया कि उनके पास 50 एकड़ जमीन नहीं है। उन्होंने शासन को स्पष्ट कर दिया है कि विवि के पास केवल 35 एकड़ जमीन है, जो दी जा सकती है। बाकी 15 एकड़ जमीन ट्रिपल आईटी और विवि कॉमन रूप से उपयोग कर सकते हैं। इसमें खेल मैदान, लायब्रेरी और लैब का निर्माण शामिल है। सूत्रों की मानें तो विवि के पास जमीन है, लेकिन वह देना नहीं चाहता है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>छात्र हित को देखते हुए साइन किया गया था एमओयू </strong></p>

<p style="text-align: justify;">जानकारी के अनुसार, तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट आॅफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी (ट्रिपल आईटी) स्थापित करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ एमओयू साइन किया था। इसके अनुसार राज्य शासन ट्रिपल आईटी की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा और 35 फीसदी राशि वहन करेगा। वहीं भारत सरकार 50 फीसदी राशि देगा। शेष 15 प्रतिशत राशि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरिशिप के जरिए ली जाएगी।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>मार्च में ही जमीन विवि के नाम हुई है दर्ज</strong></p>

<p style="text-align: justify;">राजस्व विभाग के अधिकारियों की मानें तो वर्ष 1970 में गांधी नगर स्थित नई जेल के सामने 35 खसरों की जमीन आरजीपीवी कैंपस के लिए चिह्नित कर अधिग्रहित की गई थी। यह जमीन पहले ही आवंटित कर दी गई थी, लेकिन विवि प्रबंधन ने शासकीय रिकार्ड में इसे दर्ज नहीं कराया। हाल ही में मार्च में जब प्रधानमंत्री के भोपाल आगमन व आरजीपीवी कैम्पस में ट्रिपल आईटी सेंटर की आधारशिला रखने की योजना बनाई जा रही थी, उसके चार दिन पहले जमीन राजस्व विभाग ने आरजीपीवी के नाम दर्ज की।</p>
