<p style="text-align: justify;"><strong>भोपाल</strong>। चौदहवीं विधानसभा के आखिरी सत्र के पहले दिन सोमवार को विपक्षी दल ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रस्ताव को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि 98% मुद्दों पर सदन में चर्चा हो चुकी है। आरोप पत्र पूरी तरह से कपोल कल्पित है। जिसमें कोई प्रणाम या सबूत नहीं हैं, उस पर चर्चा कैसे की जाए? यहां तक कि प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष के हस्ताक्षर भी नहीं थे। उस गलती को सचिवालय ने सुधरवाया। कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रामनिवास रावत ने अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा से चर्चा की अनुमति देने की मांग की। रावत ने कहा कि यदि उसे नहीं लेना है, तो निरस्त करने की घोषणा कर दें। इस पर डॉ. शर्मा ने कहा कि यह विषय कार्यसूची में नहीं है। इस पर वे विचार कर रहे हैं। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस के कई विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस बीच वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव नियमानुसार नहीं आया। इसलिए यह मुद्दा यहीं समाप्त हो जाता है। प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार अध्यक्ष को है। इस पर नेता प्रतिपक्ष को कहा कि वे फालतू बात करते हैं।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>अजय सिंह :</strong> सरकार चर्चा से क्यों भाग रही सरकार चर्चा से भाग क्यों रही है। पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव के समय एक सदस्य के साथ क्या किया था? वे इसे लेकर जनता के बीच जाएंगे।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>नरोत्तम मिश्रा :</strong> पार्टी नहीं संभाल पा रहे आप अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे तो कोई क्या करे। यहां अविश्वास प्रस्ताव लाने के बजाय जनता का विश्वास हासिल करना चाहिए।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>प्रस्ताव पर फैसले का अधिकार सरकार का नहीं : तिवारी</strong></p>

<p style="text-align: justify;">कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला करने का अधिकार मंत्री या सरकार का नहीं है। कांग्रेस विधायक दल के उप नेता बाला बच्चन ने अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष का अधिकार बताते हुए कहा कि सरकार चर्चा क्यों नहीं कर रही। वह जवाब नहीं दे रही है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>...और अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आगे बढ़ा दी</strong></p>

<p style="text-align: justify;">सभी सदस्यों का मत सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि यह जरूरी नहीं कि यह प्रस्ताव कार्यवाही के पहले ही दिन लिया जाए। अविश्वास प्रस्ताव सचिवालय को 23 जून को दिया गया और आज ही अध्ययन के लिए मिला है। रावत ने आज ही प्रस्ताव दिया है। इतना कहने के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आगे बढ़ा दी।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>डॉ. गोविंद सिंह ने भी दिया रेत माफिया पर प्रस्ताव</strong></p>

<p style="text-align: justify;">नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह द्वारा विधानसभा में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कांग्रेस विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने भी सोमवार को विस अध्यक्ष और पीएस को एक प्रस्ताव देते हुए उसे भी अविश्वास प्रस्ताव में शामिल करने का आग्रह किया। डॉ. गोविंद सिंह ने जो प्रस्ताव दिया है, उसमें खनिज माफिया से मंत्री की मिलीभगत होने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने प्रस्ताव में लिखा है कि प्रदेश में गौण खनित रेत, पत्थर, मुरम एवं गिट्टी आदि का अवैध उत्खनन कराया जाकर राज्य सरकार को अरबों रुपए की अर्थिक क्षति पहुंचाई जा चुकी है।</p>
