<p style="text-align: justify;"><strong>इंदौर</strong> &nbsp;।&nbsp; परिवहन क्षेत्र बढ़ती परिचालन लागत और अवास्तविक माल के साथ गहरे घाटे में चल रहा है। ऐसे ही मुद्दों को लेकर आॅल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सड़क परिवहन समुदाय से 20 जुलाई 2018 सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी चक्काजाम करने का आह्वान किया है। भारत का सड़क परिवहन क्षेत्र देश के आम आदमी को एक आवश्यक सेवा प्रदान करता है और अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र की जीवन रेखा है। यह देश के राजकोष में सबसे ज्यादा और रोजगार उत्पादन के मामले में दूसरा सबसे ज्यादा योगदानकर्ता है। लगभग 20 करोड़ लोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से सड़क परिवहन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। किन्तु सरकार की परिवहन से संबंधित नीतियां जमीन की वास्तविकताओं से जुड़ी नहीं हैं और इन नीतियों से परिवहन क्षेत्र पर बुरा असर पड़ रहा है। इस आंदोलन के बारे में को- आॅडिर्नेशन कमेटी के चेयरमैन अमृतलाल मदान ने बताया कि भारत के सड़क परिवहन समुदाय ने सरकार के विमुद्रीकृत, जीएसटी और ई-वे बिल का समर्थन किया, लेकिन सरकार इस क्षेत्र के खराब स्वास्थ्य और इसकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक हल करने में विफल रही है। बहुत से मुद्दे जिनका प्रतिकूल असर सड़क परिवहन व्यवसाय पर पड़ा है, वे लंबे समय से लंबित हैं। यह हमारे लिए एक त्रासदी से कम नहीं और अब इन समस्याओं के कारण परिवहन व्यवसाय विनाश के कगार पर आ चुका है। सड़क परिवहन समुदाय अब और सहने में सक्षम नहीं है। वहीं पूर्व अध्यक्ष मलकीत सिंह और परविंदर सिंह भाटिया फेडरशन आॅफ गुड ट्रांसपोर्ट मध्यप्रदेश ने आगे बताया कि हमने इन मुद्दों को लेकर सरकार के पास पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया है और समय-समय पर परिवहन व्यापार के महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए सकारात्मक एवं रचनात्मक कोशिश की है, लेकिन सरकार ने परिवहन व्यापार कि हमेशा उपेक्षा की है और केवल झूठे आश्वासनों से झांसा दिया है।</p>
