<p style="text-align: justify;"><strong>जबलपुर</strong>। भोपाल में माता मंदिर के पास हाऊसिंग बोर्ड द्वारा बनाई गयी एमआईजी बिल्डिंग के ग्राऊण्ड फ्लोर के निवासियों द्वारा अतिङ्मीमण कर अवैध कब्जा किये जाने को हाईकोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। दायर मामले में कहा गया कि न्यायालय के पूर्व आदेश पर अतिक्रमण विरोधी अमला पहुंचा, लेकिन विरोध होने वापस आ गया, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस अखिल कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व भोपाल कलेक्टर सहित 27 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद निर्धारित की है। यह जनहित याचिका भोपाल निवासी एडवोकेट मिलिंद बानखेडे की ओर से दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि भोपाल में हाऊसिंग बोर्ड ने माता मंदिर के पास हर्षवर्धन कॉलोनी बनाई है। इस कॉलोनीहै में 9 एमआईजी बिल्डिंग हंै और ग्राऊण्ड फ्लोर में रहने वाले लोगों ने आगे की जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया है। हो रहा व्यावसायिक उपयोग अवैध निर्माण वाले हिस्से का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। कुछ अतिक्रमणकारियों ने अवैध निर्माण वाले हिस्से को किराये पर दे दिया है। आवेदक का कहना है कि पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया है। मामले में न्यायालय को बताया गया कि पूर्व में इस संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 में अतिङ्मीमण हटाने के आदेश जारी किए थे। बिना कार्रवाई के लौटे हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन करते हुए जनवरी 2014 में नगर निगम का अमला लाव-लश्कर के साथ मौके पर पहुंचा था, लेकिन विरोध के कारण वापस लौट आया था। इसके बाद अतिङ्मीमण हटाने संबंधित कोई कार्यवाही नहीं की गई।</p>
