<p style="text-align: justify;"><strong>इंदौर</strong>। आपकी पंचायत को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अब तक कितनी राशि आवंटित हुई है और इस राशि से आपने क्या-क्या काम करवाए हैं? जो कार्य पूर्ण हो गए हैं उनका लोकार्पण हुआ अथवा नहीं। सामुदायिक भवन के उपयोग के बाद वहां कचरा निपटान की व्यवस्था की है? ध्यान रहे वहां गंदगी नहीं होना चाहिए। ये वे प्रश्न थे जो लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने जिला पंचायत भवन में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित 21 सरपंचों से किए। ये सभी गांव अनुसूचित जाति के अंतर्गत के आरक्षित है। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा 20-20 लाख रुपए का आवंटन हुआ है। महाजन ने कहा कि केंद्र सरकार पंचायत तक हर गांव का खयाल रख रही है और यह बैठक भी मैंने इसीलिए बुलाई है ताकि यह मालूम चल सके कि गांवों में इस राशि का समुचित उपयोग हुआ है अथवा नहीं। ताई एकएक सरपंच से स्वयं मुखातिब हुर्इं सुमित्रा महाजन ने एक-एक सरपंच से सीधी बातचीत की। चर्चा में यह बात सामने आई की दो पंचायतों में 20 लाख के स्थान पर 10 लाख की राशि ही मिली है। इस पर महाजन ने कहा कि केंद्र के पैसे की जवाबदारी मैं लेती हूं। इन पंचायतों को शेष राशि जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में 21 सरपंचों में से 16 सरपंच बैठक में मौजूद थे, जिसमें 9 महिलाएं भी थीं। आपने अधिकारियों से यह भी पूछा कि शेष सरपंच क्यों नहीं आए हैं। उन्हें बीमारी और गर्मी के कारण बताए गए जिससे वे संतुष्ट हुई। अधिकतर सरपंचों ने प्राप्त राशि से सड़कों का निर्माण किया था। दो जगह सामुदायिक भवन बनाए गए हैं, इस पर ताई ने कहा कि सामुदायिक भवन का उपयोग होने के बाद उसकी सफाई की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इस हेतु भवन उपयोगकर्ता से शुल्क भी लिया जाना चाहिए।</p>
