<p style="text-align: justify;"><strong>वॉशिंगटन</strong>। अमेरिका ने बुधवार को खुद को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से औपचारिक रूप से अलग करने के बाद कहा कि वह ऐसी पाखंडी संस्थाओं से उपदेश नहीं सुनेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) से अमेरिका के अलग होने के फैसले की घोषणा संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हेली ने की। हेली ने इजराइल के खिलाफ भेद-भावपूर्ण रवैया अपनाने और उसपर ठीक से ध्यान नहीं देने के लिए परिषद की आलोचना भी की। अमेरिका लंबे समय से 47 सदस्यीय इस परिषद में सुधार की मांग कर रहा था। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका तीन बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठनों से किनारा कर चुका है। यूएनएचआरसी से बाहर होने से पहले उसने पेरिस क्लाइमेट चेंज फिर ईरान परमाणु समझौते से बाहर होने का ऐलान किया था।&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>रिकॉर्ड बेहतर होने पर भी बना रहा था बलि का बकरा </strong></p>

<p style="text-align: justify;">चीन, क्यूबा, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों का हवाला देते हुए हेली ने कहा,परिषद में कई ऐसे सदस्य हैं जो नागरिकों के मानवाधिकार की इज्जत नहीं करते। परिषद लगातार उन देशों को बलि का बकरा बनाता है, जिनका मानवाधिकार मामले में रिकॉर्ड बेहतर है, ताकि वो इसे तोड़ने वालों से दुनिया का ध्यान हटा सके।&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>संस्था का हिस्सा बना रहता तो अच्छा लगता : गुतारेस</strong></p>

<p style="text-align: justify;">अमेरिका के इस कदम पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस का कहना है कि उन्हें अच्छा लगता अगर अमेरिका संस्था का हिस्सा बना रहता। वहीं गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने अमेरिका के फैसले पर अफसोस जताया है।&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>यूएन ह्यूमन राइट्स ने लगाया ट्रंप प्रशासन पर आरोप </strong></p>

<p style="text-align: justify;">ट्रंप प्रशासन गैर कानूनी तरीके से मैक्सिको बॉर्डर पार करने वाले माता िपता को उनके बच्चों से अलग कर रहा है। यूएन ह्यूमन राइट्स ने इस फैसले को हद से ज्यादा गलत बताया था। अमेरिका का यह फैसला यूएन के उस आरोप के बाद आया है, जिसमें कई मानवाधिकार संगठन ट्रम्प प्रशासन पर मानवाधिकार को विदेश नीतियों में शामिल नहीं करने का आरोप लगाते हैं।</p>
