<p style="text-align: justify;"><strong>जबलपुर</strong>। रीवा जिले की हनुमना तहसील अंतर्गत प्राचीन हटेश्वर मंदिर की शासकीय भूमि पर पूर्व में न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर एसडीओ हनुमना द्वारा निरस्त किए जाने को हाईकोर्ट ने काफी संजीदगी से लिया। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस अखिल कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ ने मामले में जमकर नाराजगी व्यक्त करते अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह जनहित याचिका रीवा जिले की हनुमना तहसील के ग्राम हटा निवासी सदाशिव भारती की ओर से दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि हटा में भगवान शंकर का प्रसिद्ध हटेश्वर नाथ मंदिर है। जहां वर्ष में दो मर्तबा विशाल मेला लगता है, जिसमें भारी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>दुकानदारों का कब्जा</strong></p>

<p style="text-align: justify;">आवेदक का कहना है कि उक्त मंदिर के आसपास स्थित शासकीय भूमि पर दुकान लगाने वालों ने निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया था। जिसको लेकर पूर्व में जनहित याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने उक्त मामले में कलेक्टर को जांच कर अतिक्रमण पाये जाने पर उन्हें हटाने के आदेश दिये थे।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>नोटिस जारी किए थे </strong></p>

<p style="text-align: justify;">आवेदक का कहना है कि कलेक्टर ने जांच में अतिक्रमण होना पाते हुए तहसीलदार को विधि सम्मत कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। तहसीलदार ने मकान बनाकर रह रहे करीब डेढ़ दर्जन लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिये नोटिस जारी किए थे।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>फिर हो गए काबिज </strong></p>

<p style="text-align: justify;">जिसके खिलाफ अतिक्रमणकारियों ने एसडीओ हनुमना के समक्ष अपील दायर की थी। एसडीओ ने तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया, जिससे अतिक्रमणकारी आज भी काबिज हैं। एसडीओ के आदेश के खिलाफ पुन: यह जनहित याचिका दायर की गई है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>इन्हें बनाया पक्षकार</strong></p>

<p style="text-align: justify;">मामले में मप्र शासन के राजस्व सचिव, रीवा कलेक्टर, एसडीओ हनुमना, तहसीलदार हनुमना व ग्राम पंचायत सचिव को पक्षकार बनाया गया है। सुनवाई के पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।</p>
