<p style="text-align: justify;"><strong>जबलपुर</strong>। बैतूल के अस्थाई कैम्प में रह रहे पारधियों की ओर से स्थाई पुनर्वास तथा मनुष्य लायक जीने की सुविधाएं कराए जाने संबंधी मामले में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया गया है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने उक्त जनहित याचिका की सुनवाई संबंधित अवमानना याचिका के साथ किये जाने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिये मुल्तवी कर दी है। उल्लेखनीय है कि यह जनहित याचिका पारधी समुदाय की ओर से अलसिया पारधी की ओर से दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि नवम्बर 2007 में पारधी समुदाय के लोगों को मुलताई के ग्राम चौथिया से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया। जिसके खिलाफ दायर जनहित याचिका का हाईकोर्ट ने 26 नवम्बर 2015 को निराकरण करके राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत पारधियों के संबंध में आवश्यक इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए थे। उक्त आदेश का पालन न होने पर एक अवमानना याचिका दायर की गई। इस बीच बैतूल में पारधी समुदाय के लोगों के पुनर्वास को लेकर एक बैठक 21 जुलाई 2016 को हुई।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>ये चाही गई है राहत</strong></p>

<p style="text-align: justify;">याचिका में राहत चाही गई है कि पारधी समुदाय के लोगों को रहने के लिए टेंट व प्लास्टिक का आश्रय स्थल बनाने, मूलभूत बुनियादी व मातृत्व स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने, बुजुर्ग महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं, आंगनबाड़ी, राशन जैसे इंतजाम करने के निर्देश सरकार को दिए जाएं। उक्त मामले में पूर्व सरकार की ओर से जवाब के लिये समय चाहा गया था। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार को जवाब के लिये अंतिम अवसर दिया था।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>इन्हें बनाया पक्षकार</strong></p>

<p style="text-align: justify;">मामले में राज्य सरकार के विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति विभाग एवं उक्त समुदायों के विकास अभिकरण सहित कलेक्टर बैतूल को पक्षकार बनाया गया है। जिस पर आगे हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से अपना जवाब पेश किया गया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई अवमानना याचिका के साथ संयुक्त रूप से चार सप्ताह बाद किये जाने के निर्देश दिए हैं।</p>
