<p style="text-align: justify;"><strong>मुरैना</strong> &nbsp;।&nbsp; कलेक्टर भरत यादव ने समस्त जिलाधिकारियों से कहा है कि जिन विभागों में 300 दिवस के ऊपर की लंबित सीएम हैल्पलाइन शिकायतें अगर हो तो उन्हें दो दिवस के अंदर निराकरण करें। दो दिवस के अंदर सीएम हैल्पलाइन शिकायतें निराकृत नहीं हुई तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध नोटिस जारी कर कार्यवाही की जाएगी। यह निर्देश उन्होंने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सीएम हैल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। एसडीएम असहाय न बनें कार्यवाही शीघ्र करें जिले में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का एसडीएम निरीक्षण करें, ऐसे चिकित्सक जो निजी प्रक्टिस कर रहे हंै, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। एसडीएम अनुविभाग स्तर पर सक्षम है वे कार्यवाही करने में असहाय न बने।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>मतदाता सूची का कार्य अब 30 जून तक होगा</strong></p>

<p style="text-align: justify;">कलेक्टर ने कहा कि मतदाता सूची का कार्य बीएलओ द्वारा 30 जून तक अब किया जाना है। मतदाता सूची से जुड़े सुपरवाईजर अपने अपने क्षेत्रों के बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची का कार्य 30 जून तक कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता के दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम पाए गए तो ऐसे बीएलओ के विरुद्ध कार्यवाही होगी।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>स्वच्छ भारत मिशन</strong></p>

<p style="text-align: justify;">कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें मुरैना, जौरा, अंबाह विकासखंड का कार्य की गति बहुत धीमी है। उन अधिकारियों को 15 दिवस के अंदर तीनों विकासखंडों को ओडीएफ कराने के निर्देश दिए।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>स्वीप प्लान के संबंध में दिए निर्देश</strong></p>

<p style="text-align: justify;">कलेक्टर ने कहा कि आने वाले दिनों में मतदाताओं को स्वीप प्लान के तहत ईवीएम, वीयू मशीन का लोगों को अधिक से प्रदर्शित कराने के लिए दल का गठन किया जाना है । इस संबंध में आवश्यक तैयारियां अभी की जाएं।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>खादबीज दुकानों की सैम्पलिंग कराएं</strong></p>

<p style="text-align: justify;">कलेक्टर ने उप संचालक कृषि को निर्देशित किया कि खरीफ फसल की बुबाई के लिए किसान को खाद-बीज की आवश्यकता है। उन्हे अच्छे पैदावार युक्त बीज मिलें, दूसरे पूर्व उप संचालक कृषि खाद-बीज के दुकानों की सैम्पलिंग की कार्यवाही करें। अगर सैम्पलिंग रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त होती है तो ऐसी फर्म या संस्थान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना के तहत शिविर लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान देखने में आया कि व्यक्ति असंगठित श्रमिक की पात्रता रखते हुए भी उसका पंजीयन नहीं किया गया है अथवा योजना के लाभ से वंचित है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।</p>
