<p style="text-align: justify;"><strong>इंदौर</strong>।<strong> </strong>लोकायुक्त पुलिस भोपाल ने राज्य सरकार से इंदौर नगर निगम के छह अफसरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के एक प्रकरण में कोर्ट में चालान पेश करने के लिए अभियोजन स्वीकृति मांगी है। इसके लिए शासन ने निगम कमिश्नर आशीष सिंह को अधिकृत कर 15 दिन में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। जिन अफसरों के चालान कोर्ट में पेश किए जाने हैं, उनके नाम हैं हंसकुमार जैन सिटी इंजीनियर, राकेश मिश्रा उपयंत्री, दिवाकर गाढ़े उपयंत्री, श्याम शर्मा सहायक यंत्री, दिनेश शर्मा उपयंत्री तथा सुंदरलाल प्रजापति लिपिक जनकार्य विभाग। जानकारी के मुताबिक उक्त प्रकरण के सिलसिले में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इंदौर नगर निगम को कई बार अभियोजन की स्वीकृति के लिए पत्र लिखे, लेकिन एमआईसी द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने के कारण प्रकरण लंबित रहा। इस मामले में जब विभाग द्वारा परीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि एमआईसी द्वारा अत्यधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अभियोजन स्वीकृति के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार लोकायुक्त प्रकरण में एमआईसी को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए जो उनके द्वारा नहीं लिया गया। इस मामले में राज्य सरकार ने 419 के प्रावधानों के अंतर्गत निगम कमिश्नर आशीषसिंह को उपलब्ध अभिलेख के आधार पर परीक्षण कर अभियोजन स्वीकृति के संबंध में 15 दिवस के भीतर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। उपरोक्तानुसार कार्रवाई समय सीमा में पूर्ण करने के लिए निगम कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।</p>
