<p style="text-align: justify;"><strong>ग्वालियर&nbsp;</strong>।&nbsp;<strong> </strong>पेयजल में हर दिन लगभग 3 करोड़ लीटर पानी के घपले व अमृत योजना के कार्यों में हुए बड़े गड़बड़झाले को लेकर निगम परिषद में जबरदस्त हंगामा हुआ। साथ ही विपक्ष ने भष्ट&Ntilde; अधिकारियों को संरक्षण व बहस पर अनदेखी को लेकर दो बार सभापति की आंसदी घेरने के बाद धरना दिया, लेकिन टाइम पूरा होने पर परिषद अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। जलविहार स्थित नगर निगम परिषद कार्यालय में शुक्रवार को गत सम्मेलन के कार्यवृत्तों की स्वीकृति सहित 8 बिन्दुओं पर चर्चा शुरू हुई और उसमें शहरवासियों की पेयजल समस्या पर पहले चर्चा के लिए संपूर्ण विपक्ष अड़ गया। साथ ही उसने सभापति राकेश माहौर की आसंदी घेर कर नारेबाजी शुरू कर दी। जैसे-तैसे सभी विपक्षियों को मेयर विवेक शेजवलकर सहित सत्ता पक्ष के पार्षदों ने पहले किस विषय पर बहस में समय बर्बाद न करने की बात कही, तब कहीं परिषद में एजेंडे के बिंदुवार चर्चा शुरू हो सकी। इसमें नगरीय प्रशासन विभाग के कर्मचारियों की आयु 60 की जगह 62 वर्ष करने, कर्मचारियों के वेतन में 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू करने की स्वीकृति सहमति से दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में इकाईयों के निर्माण हेतु ब्रिज लोन 10 करोड़ की सूचनार्थ करने के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष कृष्णराव दीक्षित ने आपत्ति की। इसके बाद लीज पर गई निगम की दुकानों की अनुशंसा हुई और एजेंडे के बिंदु क्रमांक 6 पेयजल सप्लाई का मुद्दा परिषद में उठते ही सत्तापक्ष सहित विपक्षी पार्षदों ने क्षेत्रीय समस्याओं का ठीकरा फोड़ दिया। इसके बाद विपक्ष ने शाम 5.45 बजे पुन: आसंदी घेरकर धरना देना शुरू कर दिया। जिसके बाद 5 मिनट को परिषद स्थगित कर दी गई और बैठक शुरू होते ही धरना दे रहे पार्षदों को सभापति सहित सत्तापक्ष के पार्षदों ने मनाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के न उठने पर 23 जून की दोपहर 3 बजे तक के लिए परिषद स्थगित कर दी गई। बृजेश के निशाने पर रहे धर्मेंद्र: पेयजल मुद्दे पर वार्ड क्रमांक 26 से पार्षद व एमआईसी सदस्य धर्मेंद्र राणा अपने वार्ड 27 के पड़ोसी पार्षद ब्रजेश गुप्ता के निशाने पर रहे। साथ ही उन्हें टंकी भरने वाली मेन लाइन से कनेक्शन लेन, 2 की जगह 4 बोरिंग करवाने के आरोप झेलने पड़े।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>कर्मचारियों को 7 दिन में मिलेगा वेतन</strong></p>

<p style="text-align: justify;">निगम आउटसोर्स सफाई व अन्य विभागों में तैनात कर्मचारियों को बीते 4 माह से वेतन न मिलने पर श्रमिक संगठनों ने परिषद के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही महापौर को ज्ञापन देने पर अगले 7 दिन में वेतन दिलाने के आश्वासन के अलावा अनदेखी पर उपायुक्त केके सिंह गौर पर कार्रवाई के लिए कहा गया।</p>
