<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; भोपाल</strong>&nbsp; ।&nbsp; हाउसिंग बोर्ड की बकाया राशि नहीं देने के साथ ही मप्र राज्य लघु वनोपज संघ की रिकवरी देने में टालमटोली कर दी है। मामला नया राज्य बनने के समय का है। 70 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए संघ ने 18 साल में 36 से ज्यादा चिट्ठी लिखी लेकिन छत्तीसगढ़ से कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं रिकवरी के लिए बार-बार पत्र लिखने के चलते छत्तीसगढ़ वन विभाग ने 70 करोड़ रुपए की देनदारियां और सम्पत्ति विवाद को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। लघु वनोपज संघ में एमडी का लंबा कार्यकाल बीआर खरे का रहा किन्तु उन्हें आज इतना भी याद नहीं है कि छत्तीसगढ़ लघुवनोपज संघ से 70 करोड़ रुपए लेना है। खरे के हटने के बाद संघ के एमडी बने आरके दवे यह जरूर बताते है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 70 करोड़ की रिकवरी के लिए छत्तीसगढ़ को 7-8 पत्र लिख चुके है पर वहां से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। दवे के बाद जितने भी संघ के एमडी रहे, सभी ने दो-चार पत्र छत्तीसगढ़ को पत्र लिखते आ रहे है। वर्तमान एमडी जव्वाद हसन भी इस संबंध में पत्र लिख चुके है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>ये रहे हैं संघ </strong></p>

<p style="text-align: justify;">के एमडी बीआर खरे, आरके दवे, डा. पीके शुक्ला, आरएस नेगी, अनिल ओबेराय, डा. अनिमेष शुक्ला और जव्बाद हसन।</p>
