<p style="text-align: justify;"><strong>ग्वालियर</strong>। अमृत योजना में इंटर स्टेट बस संचालन का कोई प्रावधान नहीं है। योजना में शहरी यातायात के दबाव को कम कर सुविधाजनक सिटी ट्रांसपोर्ट देने की मंशा जाहिर की गई है। इसको लेकर अधिकारियों ने सरकार को गुमराह किया है। इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार के मंत्री-मुख्यमंत्री से लेकर केन्द्रीय मंत्री तक अपनी बात रखेंगे। फिर भी बात नहीं बनी, तो हाईकोर्ट जाएंगे। यह बात यूनियन बस आॅपरेटर सेक्रेटरी व भाजपा पार्षद बलवीर सिंह तोमर ने कही। मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान बस आॅपरेटर सेक्रेटरी ने बताया कि बस आॅपरेटर वर्तमान में आरटीओ द्वारा 10-10 मिनट के निर्धारित मापदंड पर बसें संचालित कर रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों द्वारा सिटी बस सर्विस की जगह इंटर स्टेट बस सर्विस से प्रदेश भर की सड़कों पर मारामारी की नौबत बनेगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में हमने नगरीय प्रशासन विभाग की मंत्री माया सिंह से फोन पर चर्चा कर समस्या बताई है। उनके आने के बाद प्रदेश स्तर पर चर्चा शुरू होगी। उन्होंने बताया कि सब्सिडी व कम यात्री किराया देने के चलते हम कंपनी बनाकर लोगों को सुविधा दे सकते हैं। हमने इसके लिए ग्वालियर के 6 रूट बनाकर अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में मनमर्जी का खेल जारी है। मौके पर यूनियन बस आॅपरेटर महामंत्री हरिशंकर पटेल, पवन गुप्ता, सहमंत्री विनोद शर्मा मौजूद रहे।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>प्रेस से मुकरे यूनियन बस आॅपरेटर</strong></p>

<p style="text-align: justify;">चर्चा के दौरान बस आॅपरेटर पदाधिकारियों ने कलेक्टर व संभागायुक्त को दिए ज्ञापन के साथ अपनी समस्या संबंधी कागज दिया। जिसमें मंत्रियों द्वारा परमिट के लाखों मांगे जाने व सरकारी कार्यक्रमों में बस लगवाने के बाद भुगतान न कर शोषण की बात लिखी गई। जिस पर सवाल होते ही यूनियन बस आॅपरेटर पूरी तरह गलत बात कहकर मुकर गए।</p>
