<p style="text-align: justify;"><strong>भोपाल &nbsp;</strong> । सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए पांच साल पहले जो प्रयास किए गए थे, वो फाइलों तक ही सीमित हैं। दरअसल, राज्य शिक्षा सेवा का गठन कर ब्लॉक स्तर पर स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए बीईओ का पद खत्म कर उनके स्थान पर एरिया एजुकेशन आॅफिसर (एईओ) की नियुक्ति की जानी थी। इन्हें अतिरिक्त अधिकार दिए जाने थे, लेकिन यह योजना अफसरों के प्रमोशन तक सीमित रह गई है। वर्ष-2013 में हुए राज्य सेवा के गठन के बाद लगी आपत्तियों पर हाईकोर्ट ने शासन को इसमें पदस्थापना के लिए छूट दे दी है। बावजूद कोई कदम नहीं उठाए गए। इस सेवा के गठन पर 68 करोड़ खर्च करने का प्रावधान था। इसके गठन के साथ संयुक्त संचालक से अपर संचालक पद पर पांच अफसरों को प्रमोशन दे दिया। प्रमोशन के बाद 29 संयुक्त संचालक भी बन गए। इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। हाईकोर्ट ने दिए हैं नियुक्ति के आदेश: एईओ की नियुक्ति के लिए पीईबी के माध्यम से 2013 में परीक्षा हुई थी। इसमें 23 हजार शिक्षक और अध्यापक उत्तीर्ण हुए थे। मेरिट लिस्ट में अध्यापकों की संख्या ज्यादा थी। इस कारण शिक्षक संवर्ग ने परीक्षा फिर से कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए मेरिट आधार पर एईओ को नियुक्त करने का फैसला दिया है। वहीं राज्य शिक्षा केन्द्र ने हाईकोर्ट में नियुक्ति के फैसले के खिलाफ अपील की थी। इसमें कहा गया कि परीक्षा में शिक्षक संवर्ग के लोग पीछे रह गए, इसलिए दोबारा मौका दिया जाना चाहिए। डबल बेंच ने यह अपील भी खारिज कर दी ।</p>
