<p style="text-align: justify;"><strong>जबलपुर</strong>।<strong> </strong>हाईकोर्ट की बगैर अनुमति के पन्ना पुलिस के विवेचना अधिकारी द्वारा अजयगढ़ के जेएमएफसी मनोज सोनी का सरकारी आवास सील कर तालाबंदी किये जाने को उच्च न्यायालय ने काफी गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस एचपी सिंह की युगलपीठ ने शुक्रवार को मामले में पुलिस के रवैये को आडे हाथों लेते हुए जमकर नाराजगी व्यक्त की। युगलपीठ ने तत्काल उक्त आवास का ताला खोलने के आदेश देते हुए पन्ना एसपी को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही अन्य अनावेदकोंं को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>दुराचार का है आरोप</strong></p>

<p style="text-align: justify;">उल्लेखनीय है कि रीवा निवासी एक युवती ने पन्ना अजयगढ़ के जेएमएफसी पर कथित तौर पर शादी का झांसा देकर दुराचार किये जाने का आरोप लगाया था। उक्त मामले की शिकायत हाईकोर्ट व पन्ना पुलिस से की गई थी। पन्ना पुलिस ने जेएमएफसी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>हाको से नहीं ली अनुमति</strong></p>

<p style="text-align: justify;">जिस पर पन्ना पुलिस के विवेचना अधिकारी द्वारा विगत 27 जून को जज मनोज सोनी का अलॉट सरकारी आवास सील कर ताला लगा दिया। जिसके खिलाफ जज की ओर से यह मामला दायर किया गया है। जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट की बगैर अनुमति प्राप्त किये उनके घर को सील कर दिया गया है, जो कि न्यायिक अधिकारी के अधिकारों का हनन है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>इन्हें बनाया पक्षकार </strong></p>

<p style="text-align: justify;">मामले में पन्ना अजयगढ़ पुलिस स्टेशन सहित, अनावेदक युवती व एसपी पन्ना को पक्षकार बनाया गया है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने ताला खोलने के आदेश देते हुए एसपी पन्ना को 4 जुलाई को हाजिर होने के निर्देश दिये हैं, हालांकि विस्तृत आदेश की फिलहाल प्रतीक्षा है। मामले में याचिकाकर्ता जज की ओर से अधिवक्ता जुबीन प्रसाद ने पक्ष रखा।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>सुको की गाइड लाइन का पालन हो</strong></p>

<p style="text-align: justify;">वहीं पीड़िता की ओर से एक मामला हाईकोर्ट में दायर किया गया था। जिस पर न्यायालय ने मामले का पटाक्षेप करते हुए पुलिस को निर्देशित किया था कि ज्यूडिशियल प्रोटेक्टशन एक्ट में न्यायिक अधिकारी को मिले विशेषाधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी गाईड लाईन का पालन करते हुए मामले की जांच करें।</p>
