<p style="text-align: justify;"><strong>इस्लामाबाद</strong>। पेरिस स्थित बहुपक्षीय संगठन वित्तीय कार्रवाई बल (एफएटीएफ) ने आतंकवादी संगठनों के धन के रास्ते बंद करने की पाकिस्तान की योजना को भरोसेमंद नहीं माना है और उसे इस मामले में संदिग्ध देशों की सूची में डाल दिया है। एफएटीएफ को दुनिया में अपराध की कमाई और आतंकवाद के लिए धन के प्रवाह पर रोक के लिए सरकारों की ओर से ठोस उपाय कदम उठाने के लिए बनाया गया है। कमजोर पड़ेगी अर्थव्यवस्था: पाक ने पूरा कूटनीतिक प्रयास किया था कि 37 सदस्य देशों वाले इस निकाय का फैसला उसके खिलाफ न जाए पर वह इसमें नाकाम रहा। इसका पाक की अर्थव्यवस्था और उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख पर असर पड़ सकता है। पेरिस में फैसला:पेरिस में आयोजित एफएटीएफ के पूर्ण अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया। इससे पहले पाक के वित्त मंत्री शमशाद अख्तर ने पाक की ओर से 15 महीनों की एक कार्ययोजना रखी और बताया गया कि उसके यहां मनी लांडरिंग और आतंकवादिकयों का धन का रास्ता बंद करने के कई उपाय किए गए हैं।&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>हाफिज सईद की मदद पर मिली पाक को सजा </strong></p>

<p style="text-align: justify;">पाकिस्तान ने एफएटीएफ के समक्ष हाफिज सईद के संगठन जमात- उद-दावा और उसके सहयोगियों सहित विभिन्न आतंकवादी संगठनों का धन का रास्ता बंद करने के विषय में एक 26 सूत्रीय कार्ययोजना प्रस्तुत की थी। सईद पर 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमलों की योजना बनाने के आरोप हैं।&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>पाकिस्तान ने बताया राजनीतिक फैसला </strong></p>

<p style="text-align: justify;">पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से संदिग्ध सूची में रखना देश के लिए हैरानीपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक फैसला है और इसका आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है।&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>पहले भी रह चुका है ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान </strong></p>

<p style="text-align: justify;">इस सूची में एक वर्ष तक या उससे ज्यादा समय तक रहेगा और बाद में पूर्व की तरह बाहर आ जाएगा। 2012 से 2015 तक की अवधि में भी पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे सूची में रखा गया था। पाकिस्तान के खिलाफ यह प्रक्रिया फरवरी 2018 में शुरू हुई थी जब एफएटीएफ ने अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह के तहत निगरानी के पाकिस्तान के नामांकन को मंजूरी दी थी। इसे ग्रे सूची के नाम से जाना जाता है।</p>
