<p style="text-align: justify;"><strong>जबलपुर </strong>&nbsp;।&nbsp; महिला सुधार गृह के लिये केन्द्र से जारी होने वाली अनुदान राशि और राज्य द्वारा अपने हिस्से की राशि का आवंटन किये जाने संबंधी मामले में शुक्रवार को जांच कमेटी ने विगत 2 जुलाई को संपन्न हुई बैठक के मिनिट्स पेश किए। जिसमें कहा गया है कि वह जल्द ही जांच करने जायेंगे। मामले में जांच कमेटी की ओर से रिपोर्ट पेश करने समय की राहत चाही गई। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि यह जनहित का मामला जबलपुर निवासी एडवोकेट स्वाति राठौर की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार की वर्ष 2002 की योजना के तहत मध्य प्रदेश के हर जिले में निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास के लिए एक सुधार गृह खुलना था। इन सुधार गृहों के लिए केंद्र सरकार से सौ फीसदी अनुदान मिलना था। याचिकाकर्ता के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में इकलौता सुधार गृह जबलपुर में खुला, जिसे वर्ष 2015 तक अनुदान मिलता रहा। केन्द्र ने 60 फीसदी दी राशि आरोप है कि 1 जनवरी 2016 से केंद्र सरकार ने अनुदान की राशि में अपना हिस्सा 60 फीसदी कर दिया और शेष 40 फीसदी हिस्सा संबंधित राज्य सरकारों को देने के आदेश दिए। याचिका में आरोप है कि जब से अनुदान का प्रतिशत 60-40 हुआ, तब से जबलपुर में संचालित सुधार गृह को अनुदान मिलना बंद हो गया।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>सुधार गृह नहीं पहुंच रही राशि </strong></p>

<p style="text-align: justify;">आरोप यह भी है कि केंद्र सरकार से अनुदान की राशि राज्य सरकार तक तो आ रही, लेकिन वह सुधार गृह तक नही पहुंच पा रही। अनुदान न मिलने से सुधार गृह के संचालन में परेशानी उत्पन्न हो गई है, जिस पर यह मामला दायर किया गया है। याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से बताया गया था कि उन्होंने अपने हिस्से की राशि प्रदान कर दी है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>कमेटी का गठन किया</strong></p>

<p style="text-align: justify;">वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि उक्त मामले को लेकर कलेक्टर ने एक कमेटी का गठन किया है, जो यह जांच करेगी कि राज्य सरकार से राशि मिली या नहीं। मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जांच कमेटी ने बैठक के मिनिट्स पेश कर रिपोर्ट के लिये समय की राहत चाही। जिस पर न्यायालय ने चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद चौधरी हाजिर हुए।</p>
