<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली</strong>। सरकार ने तेल एवं गैस की खोज करने वाली कंपनियों को उस स्थिति में उन्हें आवंटित ब्लॉक के दायरे से बाहर भी खोज करने की अनुमति दी है जब उनकी खोज उस क्षेत्र से आगे तक जा रही हो। इसका मकसद तेल एवं गैस खोजकर्ता कंपनियों के लिए खोज को आसान बनाना और उन्हें अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कल परिचालन सुगमता और राहत संबंधी नीतिगत रुपरेखा के तहत क्षेत्र के नियामक हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को इस संबंध में शक्तियां दी हैं , ताकि वह क्षमा की जाने लायक देरी और अतिरिक्त लागत वसूली को साबित कर सके। इसमें कंपनियों से कहा गया है कि वह अपनी क्षेत्र की निगरानी समिति जिसे प्रबंधन समिति भी कहते हैं कि सिफारिश पर उन्हें आवंटित क्षेत्र की सीमाओं से बाहर भी तेल और गैस खोज के बारे में जांच परख कर सकती हैं। सरकारी आदेश में कहा गया है कि कंपनियां इस तरह की खोज के लिये पेट्रोलियम खोज लाइसेंसे प्राप्त कर सकती हैं। हालांकि इसमें यह ध्यान देने की बात है कि इस तरह का अतिरिक्त क्षेत्र रणनीति लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिये। अथवा आवंटित सीमा से बाहर का यह क्षेत्र किसी अन्य कंपनी अथवा किसी अन्य पार्टी को आवंटित नहीं किया गया हो अथवा सरकार ने इसकी पेशकश नहीं की हो। मंत्रालय ने कंपनियों के लिये उनके द्वारा प्रतिबद्ध खोज और ड्रिंिलग कार्य के पूरा नहीं होने की स्थिति में उसके लिये भुगतान करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है।</p>
