<p style="text-align: justify;"><strong>जबलपुर</strong>। मेडिकल यूनिवर्सिटी का कद घटाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। गत माह बैठक में मेडिकल शिक्षण मंत्रालय के सचिव बैठक में पहुंचे। उन्होंने कागज प्रस्तुत किया कि सरकार की मांग के अनुसार प्रदेश के चार कॉलेजों को विवि की निधि से 140 करोड़ रुपए देना है। वहीं पूर्व में स्वीकृत 275 पदों को घटाकर केवल 65 फीसदी कर दिया गया है। इस संबंध में उपभोक्ता मंच ने आरोप लगाया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रबंधन कौंसिल की बैठक में इन बिन्दुओं पर कोई एजेण्डा नहीं था, किन्तु अधिकारियों ने कागज को ही एजेंडा बना लिया तथा प्रस्ताप को पारित किया गया।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>जानबूझकर दिया प्रस्ताव </strong></p>

<p style="text-align: justify;">मंच ने कहा कि एजुकेशन मंत्रालय 140 करोड़ तथा पदों को घटाने का आदेश स्वयं जारी कर सकता था। लेकिन सरकार को यह दर्शाना था कि यह प्रस्ताव प्रबंधन कौंसिल ने पारित किया है। इस कारण उसका पालन किया जा रहा है।</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>अन्य विवि को मिल रहा फंड</strong></p>

<p style="text-align: justify;">मंच ने कहा कि देश में अन्य मेडिकल यूनिवर्सिटी को रिसर्च के लिए लगातार फंड मिल रहा है। वहीं एमयू को मिले फंड को दूसरी जगह भेजा जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने की नहीं है।</p>
